प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा यो अध्यादेश जारी गरेकोमा धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। यो निर्णय केही मधेसी लगायत अनागरिक मानिसका हितमा भएता पनि एकल महिला र पीडित वर्गको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको हल नभएको टिप्पणी गरिएको छ।
धेरै मधेसी नेता भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सम्बन्ध सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरेका हुन् भन्ने धेरैको बुझाई छ।
सन् २०१५ भन्दा अघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका करिब ६ लाख सन्तानलाई यस अध्यादेशले फाइदा हुने देखिएको छ। यसलाई थप व्याख्या गर्दै नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भन्छन्-
"जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या ७७ जिल्लाबाट प्राप्त सुची हेर्ने हो भने, १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जना हुनुहुन्छ। पहिला वंशज र अङ्गीकृतका सन्तानले नागरिकता पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा तर जन्मसिद्धको बारेमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो; संविधानले सम्बोधन पनि गर्यो, तर ऐन बनेन, त्यस कारणले गर्दा यो ल्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो।”
यस घोषणालाई जसपाका केही शीर्ष नेताले स्वागत गरेका छन्। कहिले यो अध्यादेशले विदेशीलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको आरोप लगाएका छन्, जुन सरकारले अस्वीकार गरेको छ।
यसै गरी बाबुको ठेगाना नखुलेका सन्तानले सरल तरिकाले नै वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भएकोले केही पीडित महिला र संस्थाले यो निर्णयलाई सकारात्मक मानेका छन्।
तर महिला अधिकारवादी समूहहरूले बाबुको ठेगाना नखुलेको भनेर घोषणा गरेपछि मात्र नागरिकता पाउने हुनाले यो प्रावधान विभेदकारी रहेको भन्दै महिलाले आत्मसम्मान अझै नपाएको भनेर आवाज उठाइरहेका छन्।
नागरिकता ऐनका बारेमा पछिल्लो ६ वर्ष देखि संसदमा बहस चलिआएको छ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय संसद विघटन गरेको केही दिनमै जारी गर्नुलाई जनप्रतिनिधिसँग सरोकार नराखी, मात्र सत्तामा सौदा बाजी गर्न ल्याइएको नीति भन्दै निन्दा भइरहेको छ।
कतिले यसलाई पूर्व राजतन्त्रको झल्को दिने अधिनायक शैलीको उदाहरण भनेका छन्। यो घोषणापछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना झन् बढिरहेको छ।
