कोरोना सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या अत्यन्त छिटो बढ्न थालेपछि बिहीबारदेखि काठमान्डु सहित नेपालका १४ जिल्लामा एक हप्ता वा त्यो भन्दा बढी समयका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ।
हिमाली र पहाडी जिल्लामा २०० जना भन्दा बढी र तराई र काठमान्डुमा ५०० जना भन्दा बढी सङ्क्रमित भएमा स्थानीय तहले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने नियम अनुसार यस्तो निर्णय लिइएको हो।
गत महिनासम्म पनि घट्दो रहेको कोरोनाको सङ्क्रमण अचानक अकासिएको छ।
बुधवार नेपालमा झन्डै ५,००० नयाँ सङ्क्रमित देखिएका छन्।
निषेधाज्ञा अन्तर्गत काठमान्डुमा निजी र सार्वजनिक कुनै पनि सवारीसाधन चलाउन पाइने छैन, र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा सुविधा बन्द गरिने छन्।
विकास निर्माणका कामका लागि जिल्ला प्रशासनको पास चाहिने छ भने विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यक्रम १५ जना मात्र उपस्थित हुने गरी जिल्ला प्रशासनको पास लिएर मात्र गर्न पाइने छ।
निषेधाज्ञाबारे काठमान्डुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्, "उपत्यकालाई पनि विशेष रूपले हेर्नु पर्छ, हिजो जस्तै। सार्वजनिक, अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू हामीले बन्द गरिसकेको अवस्था छ।"
"कर्मचारीहरूलाई पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ, त्यही भएको हुनाले एक हप्तालाई कडाइ गरेर केही क्षेत्र बन्द गराउने हो कि भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ।"
निषेधाज्ञाले सर्वसाधारणको जनजीवनलाई व्यापक रूपमा प्रभाव पारेको छ।काठमान्डुमा व्यापार, व्यवसाय, विद्यालय आदि सबै बन्द हुने भएपछि थुप्रै मानिस काठमान्डुबाट बाहिरिन थालेका छन्।
मङ्गलवारसम्म मात्र काठमान्डुबाट ६५ हजार भन्दा बढी मानिस बाहिरिएको बताइएको छ भने बस र हवाई उडानको भाडा अकासिएपछि थुप्रै यात्रु टिकटसम्म नपाएर अलपत्र परेका छन्।
निषेधाज्ञाको विकल्प नखोजिएको र यसले मानिसको जीविकोपार्जनमा ठुलो समस्या उत्पन्न गराउने भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको छ।
त्यस्तै, सङ्क्रमणको दोस्रो चरणको लागि देश तयार नभएको चिन्ता पनि थुप्रैले गरिरहेका छन्।
अहिले नै देशभरका अस्पतालहरू भरिभराउ भएका छन् र बिरामीले बेड नपाएर समस्या हुन थालेको छ। कतिपय अस्पतालले सरकारको निर्देशन अनुसार बेड थपे पनि कर्मचारीको अभाव भइरहेको छ र सङ्क्रमणको पहिलो लहरपछि काठमान्डुमा बनाउने भनिएको सङ्क्रमण उपचार केन्द्रहरूमा प्रगति भएको छैन।
सङ्क्रमण बढेपछि देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरिएका छन्, र वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन हुने बताइएको छ।
तर सङ्क्रमणको पहिलो चरणमा इन्टरनेट, रेडियो जस्ता आमसञ्चारका माध्यमबाट गरिएको पठनपाठन प्रभावकारी नभएको गुनासो धेरैले गरिरहेका छन्, र त्यसको विकल्पको पनि सरकारले तयारी गरेको छैन।
