पछिल्लो परिस्थितिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब निर्वाचन आयोग र अदालत सम्मै पुग्ने परिस्थिति बनाएको बताइएको छ।
यससँगै दुई मध्ये कुन कार्यसमितिले वैधानिकता पाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी निकट नेताहरूले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूसँग पछिल्लो परिस्थितिबाट निकास निकाल्नका लागि वार्ता गरेका थिए।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले निर्वाचनमा काँग्रेसको भावी प्रधानमन्त्री तोकेर जानु पर्ने माग उठाएका थिए।
यस्तै, निर्वाचनको टिकट दिँदा पनि कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर हुनुपर्ने लगायतका माग राखिएको थियो। तर वार्ता सफल हुन सकेन।
वार्ता टुङ्गोमा नपुगेपछि पार्टी संस्थापन पक्ष भनिने शेरबहादुर देउवा नजिकका नेताहरू सम्मिलित केन्द्रीय समितिले बुधवार गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको निर्णय विपरीत विशेष महाधिवेशन गरेको भन्दै साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
थप सुन्नुहोस्
इरानमा सञ्चार सेवा बन्द गरिए पछिको अवस्था कस्तो छ?
पार्टी निष्कासनको निर्णय सार्वजनिक भएपछि विशेष महाधिवेशन हलबाट थापाले उक्त निर्णयको प्रतिवाद गरेका थिए।
"तपाइको प्राइभेट कम्पनी हो र निकाल्नलाई? हामीलाई कसैले घरभित्र आइज भनेर आएको होइन, जा भनेर जानलाई," उनले भने।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय प्रचार प्रसार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले सञ्चारकर्मीहरूलाई सुनाएका थिए।
"नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ धारा २२ उपधारा २० तथा धारा ३४को उपधारा ८ देहायको खण्ड र ङ बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी आजका मितिबाट लागू हुने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ," उनले भने।
तीन जनालाई पाँच वर्षको लागि कारबाही गरिएको उनले बताए।
विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेको अवस्थामा पार्टीले मार्च ५ को निर्वाचन पछि मात्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस लगत्तै महामन्त्रीको हैसियतमा विशेष महाधिवेशनको माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी आइपरेको भन्दै थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको तयारी गरेका थिए।
आइतवार विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै यसले पार्टीमा फुट ल्याउन सक्ने आङ्कलन धेरैले गरेका थिए।
