नेपालमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले २८ जुनमा जारी गरेको उक्त आदेशमा, रिट निवेदक र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा, विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न मिल्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मा नै समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानून बनाउन आदेश दिएको भए पनि सरकारले हालसम्म कानून बनाएको छैन। तर पछिल्लो निर्णयसँगै, नेपालमा अब लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले कानुनको अभावमा विवाह गर्न नपाएको स्थितिको अन्त्य भएको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। अदालतको फैसला र यसले दिने अवसरहरूबारे लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका लागि कार्यरत संस्था, ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालसँग एसबीएस नेपालीको लागि प्रतीक्षा दुलालले गरेको कुराकानी सुन्नुहोस्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
Share
