बढ्दो खतरा रहेको विश्व परिवेशमा अस्ट्रेलियालाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने र त्यसका निमित्त अस्ट्रेलियाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हेतु स्वरूप सङ्घीय सरकारले आगामी १० वर्षमा २७० अर्व डलर खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
बढ्दो खतरा रहेको विश्व परिवेशमा अस्ट्रेलियालाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने र त्यसका निमित्त अस्ट्रेलियाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हेतु स्वरुप संघिय सरकारले आगामी १० वर्षमा २७० अर्व डलर खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
केही दिन अगाडी मात्र राजधानी क्यानबेरा स्थित अस्ट्रेलियाली सैन्य एकाडमीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा पछिल्लो सरकारी सैन्य नीति बारे प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले घोषणा गरेका थिए।
उक्त योजना अन्तर्गत आगामी दस वर्षको लागि २७० अर्व डलर सैन्य प्रतिरक्षा विकासको लागि खर्च गरिने उनले बताएका थिए।
मोरिसनले "खतरनाक विश्व परिवेशलाई" ध्यानमा राख्दै उक्त कदम चालिएको जोड दिएका छन्।
यस अन्तर्गत लामो दुरीको क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराउन पनि लगानी गरिने उनले बताएका थिए।
ट्वेण्टी-ट्वेण्टी डिफेन्स स्ट्राटेजिक अपडेट तथा फोर्स स्ट्रक्चर प्लान नामक दुई रणनीतिक दस्ताबेजले - सन् १९३० र ४० को दशकदेखिको अवस्थाबाट हालको बदलिँदो परिवेशको लागि अस्ट्रेलियालाई तयार अवस्थामा राख्ने मोरिसनको भनाइ छ।
सरकारको उक्त दायित्व पुरा गर्न र बढ्दो खतरा रहेको विश्व परिवेशमा अस्ट्रेलियाली सैन्य क्षमता बढाउन, आगामी १० वर्षमा २७० अर्व डलर खर्च गरिने मोरिसनले बताए।
साथै कोरोनाभाइरस पछि विश्वभर देखिने आर्थिक चुनौतीहरूले सैन्य चुनौतीहरू पनि बढाउने उनले चेतावनी दिए।
यो पछिल्लो आर्थिक लगानीका साथ अस्ट्रेलियाले - ८० करोड डलर खर्च गर्दै संयुक्त राज्यबाट नौ सेना जाहाजहरु माथि हमला गर्न लामो दुरीको नयाँ क्षेप्यास्त्रहरू खरिद गर्ने छ।
एलआरएएसएम पनि भनिने उक्त क्षेप्यास्त्र ३७० किलोमिटर टाढा सम्म जान सक्ने बताइएको छ।
साथै यसले सन् १९८० सालदेखि प्रयोगमा ल्याइएको १२४ किलोमिटर परसम्म जान सक्ने क्षमता रहेको क्षेप्यास्त्रको स्थान पनि लिने छ।
साथै सरकारले अत्यधिक गतिमा सञ्चालन हुन सक्ने "हाइपरसोनीक" र लामो दुरीका हतियारहरूको अनुसन्धान र विकासका लागि नौ अर्व डलर भन्दा बढी रकम खर्च गरिने पनि बताएको छ।
समुन्द्री क्षेत्रमा निगरानी बढाउन, पाँच देखि सात अर्व डलरको लगानीका साथ नयाँ उपकरणहरू पनि खरिद गरिने छ।
उता, ग्रीन्स पार्टीका नेता एडम ब्याण्डट् ले चाहिँ थप हतियारले अस्ट्रेलियालाई सुरक्षित नबनाउने जोड दिएका छन्।
अस्ट्रेलियालाई सुरक्षित राख्न जलवायु सङ्कट माथि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर रक्षा मन्त्री लिण्डा रेनोल्ड्स ले चाहिँ, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र माथि अस्ट्रेलियाको ध्यान बढाउने पछिल्लो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ठुलो योगदान पुर्याउने बताएकी छन्।
हाल सो क्षेत्रमा देखिएका केही व्यवहारहरू अस्ट्रेलिया लगायत केही अन्य राष्ट्रहरू पनि चिन्तित रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै भनाइ प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनको पनि रहेको छ।
हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा कुनै प्रकारको दमनकारी व्यवहार आफूले हेर्न नचाहेको र यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मूल्यमान्यता कायम रहेको सुनिश्चित गर्न पनि अस्ट्रेलियाको ध्यान केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्री बताउँछन्।
सङ्घीय सरकारले आफ्नो पछिल्लो सैन्य रणनीति कुनै एक देशलाई ध्यानमा राख्दै तयार पारिएको बताउनु गलत हुने जोड दिएको छ।
तर विज्ञहरूले चाहिँ उक्त चिन्तामा चीन केन्द्रबिन्दु रहेको बताइरहेका छन्।
गत मे महिनामा कोरोनाभाइरसको श्रोतबारे स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन हुनुपर्ने स्कट मोरिसनको माग पछि, अस्ट्रेलिया र चीन बिचको सम्बन्ध थप चिसिँदै गएको छ।
त्यसपछि
सरकारद्वारा अस्ट्रेलियाली गाईका मासु र जौ माथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै आफ्ना नागरिकहरूलाई अस्ट्रेलिया घुम्न वा पढ्न नजान पनि सुझाव दिएको छ।
अस्ट्रेलियाले चाहिँ साइबर सुरक्षा र वैदेशिक हस्तक्षेप सम्बन्धी विभिन्न कदम चालेको छ।
अस्ट्रेलियाली रणनीतिक अध्ययन केन्द्र - अस्ट्रेलियन स्त्रटेजिक पोलिसि इन्स्टीट्युटका कार्यकारी प्रमुख पिटर जेनकिन्सले चीनको पछिल्ला व्यवहारले पनि उक्त राष्ट्र अहिले ठुलो चिन्ताको विषय बनेको बताउँछन्।
साथै, क्यानबेरा स्थित अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी प्राध्यापक रहेका रोरी मेडकाफले चाहिँ, मोरिसन सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो सैन्य नीतिले आफ्नो प्रतिरक्षा नीतिलाई अस्ट्रेलियाले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्।
