बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएर कीर्तिपुर मैदानमा केही समय अभ्यास गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले संयुक्त राज्य अमेरिकाको भिसा नपाएपछि उनले विश्वकप खेल्न पाउने नपाउनेबारे अन्योल भएको छ।
तर क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल अर्थात् नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले उनलाई विश्वकप खेल्न पठाउन कोसिस गरिरहेको बताएको छ।
अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुन गइरहेको आइसीसी टी-२० विश्वकप खेल्न जान लागेका लामिछानेको भिसा आवेदनलाई अमेरिकी दूतावासले अस्वीकृत गरेको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाली क्रिकेट टोली अमेरिका पुगिसकेको भए पनि यसै बीच लामिछानेले उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएपछि क्यानले उनलाई टोलीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस लगत्तै भिसाको लागि दिइएको आवेदन अस्वीकृत भएपछि क्यानले भिसा दिलाउन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र खेलकुद मन्त्री मार्फत दूतावासमा पहल भइरहेको र लामिछानेले भिसा पाउनेमा आफू आशावादी रहेको संस्थाका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताएका छन्।
“हामीले प्रयास गरेका छौँ, लामिछाने राम्रो खेलाडी हुन् र उनलाई विश्वकप खेल्न पठाउने हाम्रो प्रयास जारी छ,” उनले भने।
यस अघि सन् २०१९ मा क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न जानका लागि अमेरिकी भिसाका लागि दूतावासले लामिछानेको आवेदन अस्वीकृत गरे पनि फेरि बोलाएर दिएका कारण अध्यक्ष चन्द भिसा पाउनेमा विश्वस्त देखिएका हुन् ।
त्यस पछि सन् २०२२ मा उनी क्रिकेट खेल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजमै रहँदा उनी विरुद्ध बलात्कार मुद्दा काठमाण्डूमा दर्ता भएको थियो।
मुद्दा दर्ता भएको लामो समयसम्म उनी नेपाल आएका थिएनन्। लामो कसरत पछि उनले प्रहरी समक्ष आत्म समर्पण गरेका थिए।
सोही बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले उनलाई सफाइ दिएको हो। न्यायाधीश द्वय सुदर्शन भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो।
यस अघि जिल्ला अदालत काठमाण्डूले लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिमाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले के आधारमा यस अघिको फैसला उल्ट्याएको हो भन्ने चाहिँ फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र थाहा हुनेछ।
सफाइ पाएपछि अदालत परिसरमा जम्मा भएका उनका समर्थक र सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सन्दीपले आफू निर्दोष साबित भएकोमा हर्ष व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नेपालका लागि अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताए।
"डेढ वर्ष भइसक्यो सुरुको दिनदेखि म आफूलाई निर्दोष छु भनिरहेको थिएँ। धेरै नै तरिकाले मलाई फसाएर नभएको अपराधको दोषी करार गरेको थियो। अन्ततोगत्वा हामी यहाँसम्म आइसक्यौँ," उनले बताए।
"मैले पहिले पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेको थिएँ र आज पनि उच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेर अगाडी बढ्ने छु। आगामी दिनमा नेपाललाई जहाँ मैले पुराएको थिएँ त्यसभन्दा पनि माथि पुर्याउने छु।"
लामिछानेले सफाइ पाए लगत्तै क्यानले उनलाई विश्वकपमा खेल्नका लागि पठाउनले तयारी सुरु गरेको थियो।
त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)लाई राष्ट्रिय टोलीको खेलाडीको सूचीमा परिवर्तन हुने पत्र लेख्ने र लामिछानेलाई उक्त टोलीमा राख्ने लगायतका प्रक्रिया रहेको थियो।
उक्त फैसलाको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ।
क्रिकेट जगतका केहीले उक्त फैसलाको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। त्यस्तै मध्येका पूर्व खेलाडी मन्जित श्रेष्ठले फेसबुकमा यस्तो स्टेटस राखेका छन्।
यस्तै राष्ट्रिय टोलीका पूर्व छनोटकर्ता विजय शर्माले पनि उच्च अदालत पाटनको फैसलाको स्वागत गर्दै सन्दीपले न्याय पाएको भन्दै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्।
तर महिला अधिकारवादीहरूले भने यसको विरोध गरेका छन्। एउटै मुद्दामा दुई अदालतबाट फरक फैसला आउनु शङ्कास्पद रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ।
तिनै मध्येकी एक हुन् सिर्जना पुन। लामो समयदेखि महिला अधिकारका लागि विभिन्न भूमिकाबाट आवाज उठाउँदै आएकी पुन हाल महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपाल संस्थाको कार्यकारी निर्देशक हुन्।
"सन्दीप लामिछानेको केसमा सुरु देखि नै उनी राष्ट्रिय खेलाडी हुन् भन्ने कुराले एकदमै धेरै भूमिका खेलेको देखियो,” उनले बताइन्।
“कहिले उनले अनुमति लगायतका केही प्रावधान राखेर खेल्न पनि पाए र अहिले उनले विश्वकप खेल्ने समयमा आएर सफाइ पनि पाएका छन् त्यसैले पनि केही शङ्का मनमा रहेको छ।”
अदालतको फैसला भएका कारण पनि यस सुनुवाइमा धेरै टीका टिप्पणी नभएको पुनको भनाई छ। तर न्यायका लागि यो मुद्दा अब सर्वोच्चमा पुराउने धारणा उनले राखिन्।
यसैबिच महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले एक विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको पछिल्लो फैसलामाथि कानुनको राज्यको अवधारणा अनुरूप उच्च अदालतद्वारा पुनर्विचार गरियोस् र प्रभावितलाई निष्पक्ष न्याय दिने वातावरण निर्माण गरियोस् भनि अपिल गरेको छ।
लामिछानेका वकिल सरोज घिमिरेले चाहिँ सन्दीप निर्दोष रहेको भन्नेमा विश्वस्त भएकै कारण पहिलो फैसलाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेर उच्च अदालत पाटनमा न्यायका लागि अपिल गरेको बताए।
लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गरेकी 'गौशाला २६' भनेर चिनिने महिला स्वयंले पनि उच्च अदालत पाटनको फैसला आए लगत्तै मानव अधिकार आयोगमा एक निवेदन दिएकी छन्।
न्यायका लागि आवाज उठाउँदा थप अपमानित भएको र सामाजिक सञ्जालमा अमानवीय किसिमका प्रचारप्रसार गरिएको भन्दै उनले उजुरी दिएकी हुन्।
आयोगले भने यस विषयमा परामर्श गरिरहेको बताएको छ। यस्तै गौशाला २६का वकिलले भने उच्च अदालत पाटनको फैसलाको पूर्ण विवरण आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।
