बालेन्द्र शाह (बालेन)ले शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
“दुवै नेतालाई मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार पक्राउ गरिएको,” प्रहरी प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले सेप्टेम्बर आठ र नौमा भएका घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एक आयोग बताएको थियो।
उक्त आयोगले कार्की सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्की सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र कार्यान्वयनमा नलगेको भन्दै विशेष गरी जेन जी अभियन्ताहरूबाट आलोचना भएको थियो।
प्रतिशोधको राजनीति
पछिल्लो समय नेताहरू यसरी पक्राउ परेको घटना खासै नभएको सन्दर्भमा यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ।
दुई नेता पक्राउको घटनालाई राजनीतिक वृत्तले चाहिँ प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिको संज्ञा दिएका छन्। विशेष गरी नेकपा एमालेका नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता प्रदिप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
“प्रतिशोध, निषेध र द्वन्द्वको बाटोमा नयाँ सरकार,” उनले लेखेका छन्।
“तर उसले चाहे जस्तो हुने छैन।“
यो समाचार तयार पारेको समयसम्म, नेपाली काँग्रेसले भने पक्राउबारे आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
प्रतिशोध होइन
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चाहिँ कानूनभन्दा माथि कोही नहुने बताएका छन्।
नेताद्वय ओली र लेखक पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, “कानुनभन्दा माथि कोही छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो।”
कानूनी परामर्श
पक्राउ हुनु अघि ओलीले कानूनी परामर्श गरेको बताइएको छ।
उनले दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई निवासमा बोलाएर पक्राउबारे कानूनी परामर्श गरेको बताइएको छ।
