अस्ट्रेलियाका न्यूनतम पारिश्रमिक भएकाहरूको तलब वृद्धि हुनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको समर्थन

Hospitality workers wear protective masks while serving customers who have ventured out in Rome.

महँगो दैनिकीका कारण सङ्घर्षरत मानिसहरूको तलब वृद्धि हुनु पर्ने कुराको समर्थन गर्ने प्रधानमन्त्री एन्थनि आल्बनिजीले बताए। Source: SBS / SBS News

महँगीका कारण दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको समयमा अस्ट्रेलियामा न्यूनतम पारिश्रमिक भएकाहरू झन् धेरै मारमा पर्ने निश्चित छ। यसैबिच सङ्घीय सरकारले अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने कामदारहरूको तलब वृद्धि गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ तर सो वृद्धि मुद्रास्फीतिको अनुपातमा भने रहेको छैन।


सरकारले अस्ट्रेलियाका न्यून पारिश्रमिक भएका कामदारहरूका लागी पारिश्रमिक वृद्धि हुनु पर्ने कुराको समर्थन गरेको छ।

वार्षिक पारिश्रमिक समीक्षामा सरकारले फेयर वर्क कमिसनलाई बुझाएको सुझावहरू सार्वजनिक गरेको हो।

आगामी जुन महिनामा यसबारे निर्णय हुनेछ। सरकारले कुनै निश्चित रकम नसुझाए पनि कमिसनलाई "अस्ट्रेलियाका न्यून पारिश्रमिक भएका कामदारको पारिश्रमिक (मुद्रास्फीतिसँग तुलना गर्दा) नघटोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु" भनिएको छ।

एसीटीयूले मुद्रास्फीतिलाई हेरेर न्यून पारिश्रमिकमा सात प्रतिशतको वृद्धि गरिनु पर्ने दबाब दिँदै आएको छ।
यता अस्ट्रेलियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले न्यूनतम तलबमा ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुनु पर्ने सुझाव दिएको छ, जसबाट घण्टाको ७५ सेन्ट वृद्धि हुँदै हप्ताको तलब ८४१.०४ डलरसम्म पुग्छ।

प्रधानमन्त्री एन्थनि आल्बनिजीले सरकारले कति सङ्ख्यामा तलब वृद्धि हुनु पर्छ भन्नेबारे कुनै अङ्क प्रस्तुत नगरे पनि महँगो दैनिकीका कारण सङ्घर्षरत मानिसहरूको तलब वृद्धि हुनु पर्ने कुराको समर्थन गर्ने बताए।

"सरकारले आफ्नो कुरा राख्ने छ तर त्यसमा निश्चित अङ्क भने राखिएको छैन। तर हामीले गठबन्धनले जस्तो महँगो दैनिकीका बारेमा कुरा गर्ने तर न्यूनतम तलब वृद्धिलाई चाहिँ समर्थन नगर्ने काम गरेका छैनौँ।"

औद्योगिक सम्बन्ध मन्त्री टोनी बर्कले अस्ट्रेलियाका न्यूनतम पारिश्रमिक भएका कामदारहरू र त्यसमा पनि विशेष गरी महिलाहरूको तलब वृद्धि हुनु पर्ने बताएका छन्।

उनले महँगीबाट उनीहरू बढी प्रभावित भएको बताए।

"न्यूनतम पारिश्रमिक भएकाहरूलाई तपाई बसलाई भेट्टाउन खोज्दा आफूले दौडन सक्ने भन्दा बस छिटो कुदेको जस्तो भएको छ। र बिलहरू आइरहेका छन् मानिसहरूको तलब त्यो रफ्तारमा छैन।"
TONY BURKE MINIMUM WAGE PRESSER
Australian Employment Minister Tony Burke speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Friday, March 31, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
अर्थविद् क्रिस रिचर्डसन भन्छन् न्यूनतम तलब भएकाहरूको तलब वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई बढावा दिने सम्भावना देखिँदैन तर साना व्यवसायहरूलाई भने आफ्ना कामदारहरूलाई बढी रकम दिन गाह्रो हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

"मानिसहरू जहिले पनि तलब वृद्धिले महँगीलाई पछ्याउँदै मुद्रास्फीतिलाई स्थायी बनाउन सक्ने भन्दै डराउँछन्। यो एउटा जोखिम त हो तर धेरै ठुलो भने होइन, किनभने न्यूनतम तलब भएकाहरूको समूह अर्थतन्त्रमा धेरै कमाउनेहरूमा पर्दैन र उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै डलरको प्रभाव पार्दैनन्।"

विपक्षी नेता पिटर डटनले मेलबर्नको एस्टन उपनिर्वाचनमा पूर्व मतदाताहरूको भोट जित्न दैनिकीमा महँगीले पारेको प्रभावबारे बोलेका थिए।

डटनले सरकार आफ्नो वाचा अनुरूप तलब बढाउने सम्बन्धमा असफल भएको बताए।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।

यद्यपि उक्त निर्वाचनमा लिबरलको सुरक्षित मानिएको सिटमा लेबरले ऐतिहासिक जित निकालेको छ। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा १०० वर्षको इतिहासमा नै पहिलो पटक सत्ताधारी पार्टीले विपक्षीबाट पुनः निर्वाचनमा जित हासिल गरेको हो।

लिबरल सांसद तथा पूर्व मन्त्री एलन टजको राजीनामा पश्चात् भएको उपनिर्वाचनमा लेबरकी मेरी डोयलले लिबरल उम्मेदवार रोशिना क्याम्बेललाई हराएकी हुन्।

सन् १९८४ मा स्थापना भए पश्चात् यस निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै महिला उम्मेदवारले जितेको पनि यो नै पहिलो हो।


Share
Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Nepali-speaking Australians.
Stories about women of Nepali heritage in Australia who are about to become parents.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Nepali News

Nepali News

Watch it onDemand
अस्ट्रेलियाका न्यूनतम पारिश्रमिक भएकाहरूको तलब वृद्धि हुनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीको समर्थन | SBS Nepali