अस्ट्रेलिया र भारतकाबिचमा वाइन, एभोकाडो, चेरी, ब्लुबेरी, विभिन्न खाले नट लगायतका कृषि उत्पादनको निर्यातमा शुल्क कटौती गर्ने सम्झौता भएको छ।
भारतमा निर्यात हुने यस्ता उत्पादन मध्ये ८५ प्रतिशत भन्दा बढीमा शुल्क कटौती गर्ने दुई देशबिच सम्झौता भएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयन भएपश्चात् भारतबाट अस्ट्रेलियामा आयात हुने ९६ प्रतिशत सामाग्रीमा कर नलाग्ने भएको छ।
सम्झौता पछि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सो क्षेत्रमा 'उपलब्ध मध्येको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक ढोका खुलेको' भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।
“हामीले केही वर्षयता यसको प्रयास गदै आइरहेका थियौ, बिशेषत: पछिल्ला साढे तिन वर्ष, हामीले विश्वको सबैभन्दा ठुलो मध्येको एक अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतसँग ढोका खोलेका छौ,” प्रधानमन्त्रीले भने।
यसैबिच प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी एबोटलाई सम्झौतामा विशेष भूमिका खेलेको भन्दै धन्यवाद पनि दिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिसँगको निकटता बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उनको पनि प्रशंसा गरे।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्।
अन्य थुप्रै मुलुकले भारतसँग व्यापार गर्न खोजिरहेको भए पनि अस्ट्रेलियाले मात्रै यसलाई निश्चित गर्न सकेको पनि मोरिसनले बताएका छन्।
सङ्घीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा सम्झौताले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्दै सत्तामा आएदेखि वैदेशिक व्यापार सम्झौतामा लिबरलले गरेका कामको पनि प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरेका छन्।
“हामी सत्तामा आउँदा २७ प्रतिशत व्यापार निर्यात सम्झौताले समेटेको थियो, आज यो ७८ प्रतिशत पुगेको छ,” उनले भने।
“सो क्षेत्रमा रहेका सम्भावनाहरूले हाम्रो रोजगारदरलाई बढाउँछ, त्यसै कारण अस्ट्रेलियाको आर्थिक अवस्था मजबुत छ।”
यता विपक्षी नेता एन्थोनि अल्बानीजिले भने सम्झौतामा शिष्टाचारको अभावको कुरामा आफू केही निराश भएको भए पनि भारतसँगको व्यापार सम्झौताका विषयलाई भने आफूले समर्थन गर्ने बताए।
“भारतसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका सर्न्दभमा, हामी यसलाई स्वागत गछौ, पिटर वर्गीसले केही वर्ष पहिले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन दिएका थिए जुन मुलत: अहिले दराजमा थन्काइएको छ, भारत एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो र अगामी बर्सहरूमा विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्रका रूपमा देखिनेछ,” उनले भने।
तर सम्झौताका बारेमा सबैले प्रशंसा मात्रै गरेका भने छैनन्।
केहीले यसमा पारदर्शिताको अभाव भएको भन्दै प्रश्न खडा गरेका छन्।
अस्ट्रेलियन फेयर ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट नेटवर्ककी प्याट्रिसिया रानाल्ड भन्छिन् कि सम्झौता हतारमा भएको छ र आवश्यक छानबिनको अभाव छ।
“अन्य बेला जस्तै, सम्झौताका बारेमा प्रक्रिया गोप्य राखिएको छ भने सम्झौता जारी हुँदा समेत यसको पुर्णपाठ उपलब्ध गराइएको छैन,” उनले भनिन्।
रानाल्डका अनुसार व्यापार सम्झौतामा विवरणहरूको उचित छानबिन भएका छैनन्।
सम्झौता अगाडी बढाउन के कस्ता कुराहरूमा सौदा भयो यसका बारेमा अस्ट्रेलियालीहरूलाई थाहा नभएको उनको भनाई छ।
अस्ट्रेलियालीहरूले सम्झौता सबै सकारात्मक छ भन्ने कुरामा सरकारको वाचामा विश्वास गर्नु पर्ने र वास्तविक लागत र फाइदाहरू चुनाव पछि मात्र थाहा हुने पनि उनले बताइन।
अस्ट्रेलियाको सङ्घीय निर्वाचन २१ मे २०२२ अगावै गर्नु पर्ने सरकारसँग दायित्व छ।
