डार्क नेटले प्रयोगकर्ताहरूलाई थुप्रै लुकेका र खुफिया वेबसाइटहरूको पहुँच दिन्छ र त्यो कसले सञ्चालन गरेको भनी पत्ता लगाउन अधिकारीहरूलाई निकै कठिन हुँदछ।
डार्क मार्केट सञ्चालन गरेको आरोपमा के अस्ट्रेलियाली पुरुष जर्मनी र डेनमार्कको सीमामा पक्राउमा रहेका छन्। करिब २५०० जना विक्रेताहरू रहेको उक्त डार्क मार्केट सम्भवतः विश्वकै सबै भन्दा ठूलो अवैध अनलाइन बजार हुन सक्ने अभियोजकहरूले बताएका छन्।
उक्त वेबसाइटमा लागु पदार्थको खरिद विक्री लगायत, चोरीका या नक्कली क्रेडिट कार्ड र नक्कली पैसाको कारोबार गरी, ३,२०,००० लेनदेनहरू भएको अनुमान गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
मेलबर्नको एक निवासमा मृत फेला परेका आमा र तीन बालबालिका
जेम्स मार्टिन, मेलबर्नको स्विन्बर्न विश्वविद्यालयमा आपराधिक गतिविधि सम्बन्धी सहायक प्राध्यापक हुन्। अधिकारीहरूलाई यस्ता अवैध वेबसाइटहरू इन्टरनेटबाट हटाउन गाह्रो हुन सक्ने उनले एबीसीसँगको कुराकानीमा बताए।
डाक्टर मोनिका बराट मेलबर्नको आर-एम-आइ-टी विश्वविद्यालयकी एक वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन्। डार्क नेट निकै खतरनाक भए तापनि अर्का तिर यसका फाइदा पनि हुन सक्ने उनी बताउँछिन्।
डार्क नेटसँग सम्बन्धित सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ताहरूको पहिचान लुकाउन मद्दत गर्ने उनले बताइन्।
यसले कतिपय समयमा आफ्नै देशमा राजनीतिक उत्पीडनमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्छ। र केही मानिसहरू अनलाइन निगरानीमा पर्न चाहँदैनन्, र सरकारी अनुगमनबाट पनि टाढा नै रही आफ्नो गोपनीयता कायम गर्न चाहन्छन्।
पक्राउ परेका पुरुषले चलाइरहेको उक्त डार्क मार्केट कुनै महिलाद्वारा सञ्चालित सेवाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त डार्क मार्केटको अनुसन्धानमा जर्मनीका अनुसन्धानकर्ताहरू, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुसन्धान सम्बन्धी संघीय ब्युरो र यूरोपोल लागिपरेका छन्।
त्यस वेबसाइटका सर्भरहरू मोल्डोभा र युक्रेनमा आधारित थिए, र ती यस हप्ता बन्द गरिएका थिए। यस्ता डार्क नेट मार्केटहरूका प्रयोगकर्ता मध्य सबै भन्दा धेरै पश्चिमी मुलुकका मानिसहरू रहेको सहायक प्राध्यापक जेम्स मार्टिन बताउँछन्।
डार्क मार्केटका सम्पूर्ण कारोबारहरू कूल २२ करोड १० लाख अस्ट्रेलियाली डलर बराबर रहेको पत्ता लागेको छ।
अस्ट्रेलियाको वैदेशिक मामिला तथा व्यापार विभागले आफूलाई यसको बारेमा जानकारी रहेको र सरकारको तर्फबाट आवश्यक कन्सुलर सहायता प्रदान गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
मानवअधिकारका क्षेत्रमा सरकारी उदासीनताको आलोचना
