पारिवारिक र घरेलु हिंसाबाट आफूलाई हटाउन चाहनेहरूलाई आर्थिक सङ्कटमा पुग्न नदिन सुपरएनुशनबाट १०,००० डलरसम्म निकाल्न दिने आफ्नो योजना दयाको कदम भएको सरकारले बताएको छ।
तर महिला समूहहरूद्वारा त्यसको आलोचना गरिएपछि, सुरक्षित रहे मात्र उक्त नीति लागु हुने प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन्।
एसबीएस न्युजसँग कुरा गर्दै आफू साढे सात वर्षसम्म दुर्व्यवहारको एक सम्बन्धमा बस्न बाध्य भएको बताउने, रेचल नाटोलीले, सुपरएनुएशन सम्बन्धी सरकारी योजनाले हिंसाबाट पीडित भएकाहरूलाई उपयुक्त सहयोग नपुग्ने बताएकी छन्।
आफ्नो पार्टनरले आफूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान नगरेको उदाहरण दिँदै , आफ्नो सुरक्षाका लागि मात्र आफूले त्यस्तो अवस्था सहन बाध्य भएको नाटोली बताउँछिन्।
सन् २०१५ मा आफ्नो पीडकसँगको सम्बन्ध अन्त्य गरेपछि नाटोलीले अहिले आफूजस्तै दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरिरहेकाहरुलाई सहयोग गर्दै आएकी छिन्।
उनका अनुसार घरेलु र पारिवारिक हिंसाबाट प्रभावित रहेकाहरूलाई सङ्घीय सरकारको सुपरएनुएशन योजनाले समाधान प्रदान गर्ने छैन।
आर्थिक रूपमा शोषित भएका व्यक्तिहरूले बैङ्कको खाताको पनि प्रयोग गर्न नसकेको वा कहिले त सुपर पनि प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था रहेको नाटोलीको भनाई छ।
१०,००० डलर सम्मको सुपरएनुएशन चाडै झिक्न पाउने सरकारी योजना सुरक्षित रहे मात्रा लागु गरिने सुपरएनुएशन सम्बन्धी सङ्घीय मन्त्री जेन ह्युम ले बताएकी छिन्।
उनी भन्छिन् कि घरेलु हिंसा बारे मानिसहरूको सोचमा परिवर्तन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
"सङ्कटमा रहेकाहरूलाई खाँचो परेको बेला सहायता उपलब्ध गराउनु पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ," ह्युम भन्छिन्।
हाल रहेको नीति अनुसार, केही सीमित र गम्भीर अवस्थामा मानिसहरूले उमेर पुग्नु अगाडी नै आफ्नो सुपरएनुएशन प्रयोग गर्न पाउँछन् र सोही मापदण्डमा घरेलु र पारिवारिक हिंसालाई पनि समावेश गर्ने सरकारी योजना हो।
तर महिला र सुपरएनुएशन सम्बन्धी अभियन्ताहरूले चाहिँ, पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरू रिटायर हुँदा उनीहरूको सुपरएनुएशन ४७ प्रतिशत कम हुने बताएका छन्।
साथै ४३ प्रतिशत महिलाहरूले, पार्ट-टाइम काम गर्ने र फुल टाइम काम गर्ने पुरुष भन्दा अठार प्रतिशत कम तलब पाउने अवस्थामा, चाडै सुपर झिक्न मिल्ने योजनाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिलाहरूलाई झनै सङ्कटमा पुर्याउन सक्ने अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
सोसल आउटकम्स नामक संस्थामा आर्थिक परामर्शदाता को रूपमा कार्यरत रहेकी निकी हट्ली भन्छिन् "केही सीमित समयको लागि सहायता प्रदान गर्दा महिलाहरूको भावी सुरक्षालाई बिगार्नु कतिको सही हो?"
त्यस्तै भनाई लेबर पार्टीको पनि रहेको छ।
महिला विरुद्धको हिंसा रोकथाम गर्नेबारे लेबर पार्टी कि प्रवक्ता सांसद जेनी मक्अलिस्टर भन्छिन् कि पीडितहरूलाई आवास उपलब्ध गराउनेदेखि, हिंसाबाट आफूलाई जोगाउन घर छाडेपछि उनीहरूलाई रोजगार प्रदान गर्ने जस्ता विषयहरूमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको छ।
यस क्रममा आफ्नो सरकारको सुपरएनुएशन सम्बन्धी पछिल्लो योजना बारे आएका आलोचनाहरूबारे प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले प्रतिक्रिया दिँदै, आफूहरूले हाल व्यक्त गरिएका चिन्ताहरूलाई सुनिरहेकोमा जोड दिए।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो समाचार तथा अन्य सामाग्री नेपाली भाषामा सुन्नको लागि यो लिङ्क हेर्नुहोस्: https://podfollow.com/sbs-nepali
