सङ्घीय सरकारको अपाङ्गता सम्बन्धी बिमा योजना, नेशनल डिजेबीलीटी इन्स्योरेन्स स्कीम (एनडीआइएस)मा खर्च कटौती र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न ठुलो परिवर्तन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले सुधारका केही पक्षहरूलाई स्वागत गरेको भए पनि सहयोग कटौती र योग्यतासम्बन्धी मापदण्डबारे अझ स्पष्टता दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले आवश्यक सहयोगमा निर्भर व्यक्तिहरूले अत्यावश्यक सेवा गुमाउने जोखिम रहेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
Share
