नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट २०० को मृत्यु
बिहीवार रातिदेखि शनिवारसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण देशको विभिन्न स्थानमा गएको पहिरो, बाढी, डुबानमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २०० पुगेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।
सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू लगायत विभिन्न स्थानमा आएको बाढीमा परेकाको उद्धार कार्य सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी विभिन्न कोणबाट भएको छ।
तर सरकारले भने आफ्नो बुता अनुसार काम गरेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिई सोमबार स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्रीले भने सरकारको कामको बचाउ गरेका छन्।
स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ''बाढी पहिरो पूर्व सूचना दिएर जाँदैन। गएपछि क्षति पुर्याउने नै हो। सरकारले आफ्नो बुता अनुसार काम गरेको छ।''
देशभर वर्षाले वितण्डा मच्चाएको समयमा प्रधानमन्त्री पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरी स्वदेश फर्कन पर्थ्यो भन्ने भनाइहरू सामाजिक सञ्जाल लगायत केही सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएका थिए।
यसको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा भए पनि जानकारी लिने र निर्देशन दिने काम गरिरहेको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
प्रधानमन्त्री आएपछि सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विपद्का कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ र तीन दिन राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ।
ढिलो बस्यो सर्वदलीय बैठक
सरकारले आइतवार मात्र सर्वदलीय बैठक डाक्यो। उक्त बैठकमा विपद्मा परेकाको उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य सामाग्री उपलब्ध गराउने निर्णय भयो।
विपद्पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न तीन तहको सरकारको समन्वय गर्ने र प्रभावित क्षेत्रमा औषधी उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए। अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला गरेको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले बैठक बोलाएका थिए।
तर सरकारले नै बैठक बोलाएपछि उनले आफूले बोलाएको बैठक स्थगित गरेका हुन्।
सरकारी आँकडा अनुसार विपद्मा परेका ४,२२२ जनाको उद्धार भएको छ भने पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको झ्याप्ले खोलामा तीन वटा गाडी पुरिँदा ३५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अनुसार उक्त पहिरोमा एउटा बस र दुइटा माइक्रो बस पुरिएको अवस्थामा भेटिएका थिए।
मानव अधिकार आयोगको आग्रह
यसैबिच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विपद् पीडितलाई राहत दिन र बेपत्ता भएकाहरूको खोजी जारी राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सुरक्षा निकायबाट उद्धारका लागि तदारुकताका साथ काम गरिएको तर सामाग्री पर्याप्त नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
सरकारले विपद्मा परेका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने भनी गरिएको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको आयोगले बताएको छ।
सरकारले राखेको आकस्मिक बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ''घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस्तै अवरुद्ध सडकहरू सुचारु गर्न तर्फ काम सुरु गरिहाल्ने र अवरुद्ध भएका टेलिफोनका लाइन, खाने पानी आदिको सेवा सञ्चालनमा ल्याउन अन्तर मन्त्रालय संयन्त्रलाई काम गर्न निर्देशन पनि दिएका छौँ।''
विपक्षी दलको भनाइ
सरकारले उद्धार र राहत वितरण प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको विपक्षी दलहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झाले सरकारको ध्यान सहकारी ठगीको विषयमा अड्किँदा विपद्को तयारी गर्नबाट चुकेको बताए।
''यो सरकारको ध्यान तीन कुरामा मात्र थियो रवि, रास्वपा र सहकारी। यो बाहेक कसैले केही सोची राखेको थिएन। प्राकृतिक विपद्का लागि कोही तयार थिएन। त्यसको परिणामस्वरूप विपद्को सामना गर्न सरकारी संयन्त्र चुक्यो।," उनले भने।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विपद्का बेलामा हवाई भाडा दर बढाएको पाइएको बताए। यसरी भाडा दर बढाएका हवाई सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न सर्वदलीय बैठकमा माग गरेको उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग बताएका हुन्।
सडक अवरुद्ध भएको विपद्को समयमा हवाई सञ्चालकहरूद्वारा भाडा दरमा कालो बजारी भइरहेको छ। यसरी लुट्नेलाई कारबाही गर भनेर सरकारलाई भनेका छौँ।ज्ञानेन्द्र शाही, सांसद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
काठमाण्डूमै पुग्न सकेन उद्धार
काठमाण्डूकै केही स्थानमा फसेका व्यक्तिहरूको सरकारले उद्धार गर्न नसकेको भन्ने विवरणहरू पनि आएका छन्। यस्तै मध्ये नख्खुमा उद्धारका लागि पर्खी बसेकाको सरकारले उद्धार गर्न सकेन। सरकारले 'भिजिबिलिटी'का कारण उद्धार गर्न नसकेको जनाएको छ।
सरकार उद्धार र राहत वितरणमा संवेदनशील भएर लागेको छ। जहाँसम्म नख्खुमा उद्धार हुन सकेन भन्ने कुरा छ। त्यहाँ हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न खोजिएको थियो तर भिजिबिलिटीको समस्या भयो र गर्न सकिएन।रमेश लेखक, गृहमन्त्री
"त्यसपछि जमिनबाट उद्धार गर्न कोसिस गर्यो तर उद्धारमा खटिएकाहरूलाई नै उद्धार गर्न पर्ने अवस्था आयो र गर्न सकिएन। यसप्रति म एकदमै दुखी छु," गृहमन्त्री लेखकले बताए।
पीडितहरूले भने राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। बागमती खोलामा आएको बाढीका कारण प्रभावमा परेका एक फर्निचर व्यवसायीले सरकारको तर्फबाट केही राहत नपाएको एसबीएस नेपालीलाई बताए।
''पानीको सतह बढ्दै गएपछि हामी अन्यत्र गएर बाँच्यौँ। अहिले बाढीले ल्याएको फोहोर सफा गर्दै छौँ। मेरो सानो मेशिन काम नलाग्ने भएको छ। तर कोही हाम्रो बारेमा सोधपुछ गर्न आउनु भएको छैन," उनले बताए।
छब्बीस वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति
यसैबिच ऊर्जा मन्त्रालयले वर्षाका कारण २६ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले प्रारम्भिक विवरणका अनुसार दुई अर्ब ४५ लाख रुपियाँ बढीको क्षति भएको जनाकारी दिएका हुन्।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
