आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट द्विप समूहका सदस्यहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई अस्ट्रेलियामा संवैधानिक मान्यता दिलाउने यात्रामा सधैँ नेतृत्व लिँदै आएका छन्।
सन् १९९९ मा भएको जनमत सङ्ग्रहमा उनीहरूलाई राष्ट्रका प्रथम नागरिकहरूलाई रूपमा पहिचान दिलाउन प्रस्तावित परिवर्तनहरू विफल भए पछि उक्त विचारलाई आठ वर्षसम्म थन्क्याइयो।
सन् २००७ मा भएको पुनः निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन हावर्डले यसलाई आफ्नो चुनावी अभियानको हिस्सा बनाए।
चुनावी अभियानका क्रममा उनले भनेका थिए, "यदि म पुनः निर्वाचित भएँ भने अस्ट्रेलियालीहरूबाट आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूलाई संवैधानिक पहिचान दिलाउन जनमत सङ्ग्रह गर्नेछु।"
तर सो निर्वाचनमा लेबरका केभिन रडले जिते।
र त्यसको एक वर्ष पछि रडले एक ऐतिहासिक भनाइ राखे।
जसमा उनले चोरिएका पुस्ता र उनीहरूका परिवार तथा सन्तानहरूले भोग्नु परेको पिडाका लागि माफी मागेका थिए।
"यी चोरिएका पुस्ताहरूले पाएको दुख, पीडा, र चोटको लागि, उनीहरूका सन्तान र परिवारलाई पछाडि छोडेकोमा हामी क्षमा चाहन्छौँ।" हामी क्षमा चाहन्छौँ।"
सन् २०१० मा जुलिया गिलार्ड नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक पहिचानका लागि विज्ञहरूको प्यानल बनायो।
विपक्षीको समर्थनका साथ सन् २०१३ मा जनमत सङ्ग्रह समीक्षाको समर्थन गर्ने कानुन पारित भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिलार्डले एक मर्मस्पर्शी भाषण दिइन्।
जसमा उनले आदिवासीहरूको घाउमा मलम लगाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको संस्थापक बडापत्रमा नै उनीहरूलाई पहिचान गर्नु भएको बताएकी थिइन्।
तर त्यसपछि पनि जनमत सङ्ग्रह भएन।
विपक्षी पार्टी सहितको आदिवासी नेताहरूसँग गरिएको भेटमा सन् २०१५ मा फेरी एक पटक संवैधानिक सुधारको माग गरियो।
यो सममयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी एबटले यसबारे छिटो कदम चालिनु पर्ने बताएका थिए।
यसको पनि दुई वर्ष बित्यो अनि आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डर समुदायका प्रतिनिधिहरूको भेला भयो रेड सेन्टरमा।
उलुरु नजिक आयोजना भएको पहिलो राष्ट्रको राष्ट्रिय संवैधानिक अधिवेशनमा सहभागी भई प्रतिनिधिहरूले अस्ट्रेलियालीहरू समक्ष हृदय देखिको उलुरु वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए।
सम्बन्धित सामाग्री
Nepali: The Uluru Statement from the Heart
यसले अस्ट्रेलियाको आदिवासी समुदायका मानिसहरूको आवाजलाई देशको संविधानमा स्थापित गर्न माग गर्दछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेनन्। र टर्नबुल कै मार्गमा हिँडे उनी पछि आएका स्कट मोरिसन पनि।
दुवैले यसबाट तेस्रो सदन बन्ने भनाइ राखेका थिए।
तर गत वर्ष सन् २०२२ मा लेबर सत्तामा आयो र पार्टी नेता एन्थनी एल्बनिजीले यसलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी वाचा बनाएका थिए।
सरकार नेतृत्वमा आएको दुई महिना पछि प्रधानमन्त्रीले जनमत सङ्ग्रहमा सोधिने प्रश्नको ड्राफ्ट प्रस्ताव गरे।
"के तपाईँ संविधानमा परिवर्तन चाहनु हुन्छ जसले आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डर आवाजलाई स्थापित गरोस्।"
र मार्च २३ मा सरकारले भोइस टु पार्लियामेन्ट जनमत सङ्ग्रहमा सोधिने प्रश्नको घोषणा गरेको छ।
अस्ट्रेलियालीहरूले यसै वर्षको अन्त्यतिर हुने जनमत सङ्ग्रहमा आफ्नो मत दिनु अगाडी यसबारे संसद्मा बहस हुनेछ।
एनआइटिभी मार्फत अस्ट्रेलियाका प्रथम बासिन्दाका परिप्रेक्ष्यहरू सहित सम्पूर्ण एसबीएस नेटवर्कबाट २०२३ ‘इन्डिजिनियस भोइस टु पार्लियामेन्ट’ जनमत सङ्ग्रह बारे सुसूचित रहनुहोस्। नेपाली सहित ६० भन्दा बढी भाषाहरूमा लेख, भिडियो र पोडकास्टहरू पाउन एसबीएस भोइस रिफरेन्डम पोर्टल जानुहोस्, वा एसबीएस अन डिमान्डको भोइस रिफरेन्डम हबबाट ताजा समाचार र विश्लेषण, वृत्तचित्र र मनोरञ्जनात्मक सामाग्रीहरू नि:शुल्क स्ट्रिम गर्नुहोस्।
