सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न बनेका बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका मुख्यतः चार विषयमा दलहरूबिच सहमति हुन सकेको थिएन।
सहमति हुन नसकेका विषयमा काम गर्नका लागि तीन दलहरूले बनाएको कार्यदलले यी विषयहरूमा गत बिहीबार सहमति गरेको बताएको छ।
उक्त सहमतिसँगै करिब १५ महिनादेखि अघि बढ्न नसकेको प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले गति लिने कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।
उक्त कार्यदलमा नेकपा एमालेको तर्फबाट महेश बर्तौला, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जनार्दन शर्मा रहेका छन्।
कार्यदलका सदस्य बर्तौलाका अनुसार अब सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमति अनुरूप परिमार्जन गरिने छ।
सरकारले उक्त विधेयकलाई जारी प्रतिनिधिसभाबाटै पारित गर्न खोजेको बताइएको छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको व्याख्या, पीडितले पाउने परिपूरण, माफी लगायतका विषयमा दलहरूबिच सहमति हुन सकेको थिएन।
बिहीबार यिनै विषयमा सहमति भएको कार्यदलका अर्का सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए।
द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्ने र त्यसलाई फौजदारी कानून नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप लैजान सहमति भएको कार्यदलका सदस्य बर्तौलाले बताए।
“हामीले बाल सेना र सुरक्षाकर्मीको विषय पनि सम्बोधन गरेका छौँ,“ कार्यदलका सदस्य बर्तौलाले भने।
“सरकारवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत र दुनियाँवादी मुद्दामा पीडितले अदालत जान सक्ने सहमति भएको छ।”
सहमति भएसँगै यसअघि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा अन्तर्गतको क्रूरतापूर्वक यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको भनी विधेयकमा राखिएका शब्द परिवर्तन हुने भएका छन्।
यस्तै कार्यदलले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रचलित फौजदारी कानूनमा रहेको सजायलाई घटाउने सहमति गरेको छ।
कार्यदलले गरेको सहमति अनुसार यस्ता मुद्दाका दोषीलाई हाल कानुनले व्यवस्था गरेको सजायको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय हुने छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समयमा भएको उक्त सहमतिलाई शान्ति सम्झौताको अर्को कोशेढुङ्गोको रूपमा दलहरूले लिएको देखिएको छ।
दलहरूबिच यस्तो सम्झौता भइरहँदा कतिपय पीडितहरू भने अझै आश्वस्त भएको देखिएका छैनन्।
“पीडितहरूको माग भनेको यो प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हो। तर त्यसो भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र न्यायका सिद्धान्तहरूको पनि पालना हुनुपर्यो,” द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने।
“सजाय घटाउने कुरा आएको छ। पच्चिस प्रतिशत सजाय पुर्याउने कुरा आएको छ त्यो औचित्यपूर्ण देखिएको छैन।”
