सङ्घीय सरकार सत्तामा आए देखि नै राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई लिएर निकै व्यस्त रहेको छ।
सरकारले गृह मामिला विभाग अन्तर्गत नयाँ राष्ट्रिय साइबर कार्यालय र नयाँ संयोजकलाई स्थापित गर्ने बारे योजना बनाइँदै छ।
अप्टस र मेडीब्याङ्क साइबर आक्रमण पश्चात् प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बनिजीले अस्ट्रेलियामा साइबर घटनालाई लिएर कुनै प्रतिक्रियात्मक संयन्त्र नभएकोबारे आफ्नो चिन्ता राखेका छन्।
तीव्र गतिमा बढिरहेको यस्तो जोखिमबाट विदेशी चलखेल गर्न खोज्नेहरूले फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
"हाम्रो सरकार यसलाई परिवर्तन गर्न प्रतिबद्ध छ।"
त्यसैले सरकारले एक नयाँ साइबर सुरक्षा रणनीतिको थालनी गरेको छ। गृह मामिला विभाग अन्तर्गत नयाँ राष्ट्रिय साइबर कार्यालय र नयाँ संयोजकलाई स्थापित गर्ने योजना रहेको छ।
साइबर सुरक्षा मन्त्री क्लेयर ओ'निलले विदेशी सङ्केतहरूलाई सङ्कलन गर्ने गुप्तचर निकाय अस्ट्रेलियन सिग्नल्स डिरेक्टोरेट (एएसडी)लाई भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमणलाई रोक्न थप अधिकार दिइने बताएकी छिन।
"हामीसँग धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने विभिन्न किसिमका सरकारी विभागहरू रहेका छन् र समुदायमा पनि यस्ता मानिसहरू छन् जसले साइबर सुरक्षालाई लिएर धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन्।"
अस्ट्रेलियालाई साइबर सुरक्षित राष्ट्र बनाउन त्यस्ता सबै राम्रा कामहरूलाई दिशानिर्देश गर्न सरकार भित्र नै संयोजक चाहिने उनको भनाइ छ।
तर चिन्ताको विषय विदेशी ह्याकरहरू मात्र होइनन् यसमा विदेशी हस्तक्षेपका कार्यहरू पनि रहेका छन्।
अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरी आयुक्त क्रिस्टी बेरेट भन्छिन् यो यस्तो अपराध हो जुन धेरै स्वरूपका हुन्छन्।
हामीले हेर्ने विदेशी हस्तक्षेप प्राय विदेशी सरकारबाट प्रायोजित, निर्देशित वा पर्यवेक्षण गरिएका धम्की र त्रासका रूपमा हुन्छन्, जुन हाम्रो समुदायप्रति लक्षित हुन्छन्, विशेष गरी सांस्कृतिक र भाषिक विविधता भएका समुदाय…Kristy Barrett
"उदाहरणका रूपमा विदेशी सरकारले कुनै सामुदायिक सामूहिक छलफलमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने र विदेशी सरकारको बारेमा कसले कुरा गरेको थियो भनेर सूचना सङ्कलन गर्ने हुन सक्छन्। विदेशी सरकार वा त्यसको नीतिहरूका बारेमा टिप्पणी गर्ने समुदायको सदस्यलाई उक्त टिप्पणीका लागि व्यक्तिगत रूपमा वा फोनमा धम्की दिने जस्ता कार्यहरू हुन सक्छन्।" बेरेट भन्छिन्।
यस्ता गतिविधिहरू अस्ट्रेलियाका बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई लक्षित गरिने र त्यस्ता अपराधको बारेमा रिपोर्ट पनि नगरिने चिन्ता रहेको छ। र यिनै समुदायहरूलाई लक्षित गर्दै एक शैक्षिक अभियान सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
जस अन्तर्गत ३० भाषामा प्रकाशित तथ्यगत जानकारीहरू रहेका छन्। यदि त्यस्ता धम्कीहरू प्राप्त भएका छन् भने अधिकारहरूसँग कुरा गर्न आप्रवासी पृष्ठभूमिका अस्ट्रेलियालीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
"हामी बुझ्छौँ कि केही यस्ता समुदायहरू, त्यस्ता समुदायका मानिसहरू यस्तो राष्ट्रहरूबाट आएका हुन्छन् जहाँ उनीहरूलाई प्रहरी माथि विश्वास हुँदैन, र हामी चाहँदैनौँ कि अस्ट्रेलियामा बसिरहँदा उनीहरूलाई त्यस्तो अनुभव होस्। "
सेनेटर जेम्स पेटर्सन गठबन्धनका साइबर सुरक्षा प्रवक्ता हुन्। र उनी भन्छन् गठबन्धनलाई पनि सरकार र सङ्घीय प्रहरीको जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर चिन्ता रहेको छ।
पेटर्सनले सचेतना फैलाउने कार्यक्रमको स्वागत गर्दै गर्दा आफूले सङ्घीय प्रहरीद्वारा हाल रहेको कानुनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागु गरेको हेर्न चाहेको भनाइ राखे।
"सन् २०१८ मा यी सुधारहरू पारित भएदेखि मात्र एक जनालाई विदेशी हस्तक्षेप गरेको मुद्दा लगाइएको छ।"
तर एएफपी भने आफूले सक्दो गरिरहेको बताउँछ।
यसैबिच राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताका रूपमा साइबर सुरक्षा केन्द्रमा नै रहेको छ।
सरकारले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छलफलसँग सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एन्थनि एल्बनिजी भन्छन् कि यसमा सात वर्षे रणनीतिलाई राखिएको छ जुन आगामी वर्ष देखि लागु गरिनेछ।
