Royal Commission Chair Ronald Sackville. Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE
सन् २०१९ मा बनेको शाही आयोग 'कमिसन इन्टु भायलेन्स, अब्युज, नेग्लेक्ट एन्ड एक्सप्लोयटेसन अफ पिपुल विथ डिजेबिलिटी'ले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त आयोगले सङ्घीय, राज्य र क्षेत्रीय स्तरबाटै अपाङ्गता भएका मानिसहरूको शिक्षा र सहयोगमा जोड दिनका लागि २ सय भन्दा बढी सुझावहरू पनि पेस गरेको छ। रिर्पोटले अपाङ्गता भएका मानिसहरूले भोगेको, हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा र शोषणलाई स्वीकार गर्दै, महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूका लागि आह्वान समेत गरेको छ। यी सिफारिसले अस्ट्रेलियामा थप समावेशी दृष्टिकोणको नेतृत्व गर्ने जसका कारण अपाङ्गता भएका मानिसहरू थप स्वतन्त्र हुने र उनीहरूको मानवअधिकार पनि सुरक्षित हुने बताइएको छ।
सन् २०१९ मा बनेको शाही आयोग 'कमिसन इन्टु भायलेन्स, अब्युज, नेग्लेक्ट एन्ड एक्सप्लोयटेसन अफ पिपुल विथ डिजेबिलिटी'ले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त आयोगले सङ्घीय, राज्य र क्षेत्रीय स्तरबाटै अपाङ्गता भएका मानिसहरूको शिक्षा र सहयोगमा जोड दिनका लागि २ सय भन्दा बढी सुझावहरू पनि पेस गरेको छ। रिर्पोटले अपाङ्गता भएका मानिसहरूले भोगेको, हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा र शोषणलाई स्वीकार गर्दै, महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूका लागि आह्वान समेत गरेको छ। यी सिफारिसले अस्ट्रेलियामा थप समावेशी दृष्टिकोणको नेतृत्व गर्ने जसका कारण अपाङ्गता भएका मानिसहरू थप स्वतन्त्र हुने र उनीहरूको मानवअधिकार पनि सुरक्षित हुने बताइएको छ।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
