सन् २०१९ मा बनेको शाही आयोग 'कमिसन इन्टु भायलेन्स, अब्युज, नेग्लेक्ट एन्ड एक्सप्लोयटेसन अफ पिपुल विथ डिजेबिलिटी'ले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त आयोगले सङ्घीय, राज्य र क्षेत्रीय स्तरबाटै अपाङ्गता भएका मानिसहरूको शिक्षा र सहयोगमा जोड दिनका लागि २ सय भन्दा बढी सुझावहरू पनि पेस गरेको छ। रिर्पोटले अपाङ्गता भएका मानिसहरूले भोगेको, हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा र शोषणलाई स्वीकार गर्दै, महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूका लागि आह्वान समेत गरेको छ। यी सिफारिसले अस्ट्रेलियामा थप समावेशी दृष्टिकोणको नेतृत्व गर्ने जसका कारण अपाङ्गता भएका मानिसहरू थप स्वतन्त्र हुने र उनीहरूको मानवअधिकार पनि सुरक्षित हुने बताइएको छ।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
Share
