आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषण गर्ने सरकारको निर्णय
नवगठित अन्तरिम सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत १० लाख र अन्य खर्च गरी कुल १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दे तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। जसमा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री, कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने ओमप्रकाश अर्यालले गृह, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
तीन जना मन्त्रीले सोमवार नै पद बहार गरेका हुन् र सोमवार नै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बस्यो।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे सञ्चार कर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले भने, ''आन्दोलनका क्रममा साहदत प्राप्त गर्नु हुने व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मान सहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय भएको छ।''
यसका साथै आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न एक समिति बनाउने र उक्त समितिको सिफारिस अनुरूप अघि बढ्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री अर्यालले बताए।
मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७२
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सोमबार र मङ्गलवार भएको प्रदर्शनका क्रममा ७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै २ हजार ३१६ जना घाइते भएका थिए।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारले नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनका लागि सरकारले सवारी साधनाको व्यवस्था मिलाउनले बताइएको छ। दाह संस्कारमा पनि सरकारले सघाउने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गरिन्। यसअघि शनिवार उनले जने-जी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई भेटेकी थिइन्।
पदभार सम्हाल्दै गर्दा उनले ६ महिना भित्र आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन् र यसमा सबैको साथ चाहिने बताइन्।
शुभकामना एवं बधाई
कार्कीलाई अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशले बधाई दिएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा खोजिएको शान्तिपूर्ण समाधानको स्वागत गर्दै अन्तरिम सरकारले गराउने निर्वाचनको तयारीमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ।
यस्तै, भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, युरोपियन युनियनले पनि बधाई दिएका छन्।
आठ दलको विरोध
यसैबिच नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, जसपा जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेका छन्।
यी आठ राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र संविधानमाथिको प्रहार भनेका छन्।
पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति
गत साता भएको प्रदर्शनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको होटेल सङ्घ (हान) ले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
प्रदर्शनका क्रममा सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू, पर्यटकीय नगरी पोखरा, विराटनगर, बुटवल, लगायत पर्यटकहरू लक्षित गरी निर्माण गरिएका होटेलहरुमा तोडफोड, आगजनी भएका थिए।
पर्यटक सिजनमा भएको यस क्षतिका कारण होटेल व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। पर्यटन बोर्डले भने यस क्षेत्रको पुनरुत्थानको योजना बनाउन लागि परेको जनाएको छ।
बोर्डका कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रलाई छिट्टै पुरानै अवस्थामा पुर्याउनका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एउटा योजना बनाउने कार्य भइरहेको बताए।
हामी नेपाल संस्थासँग आर्थिक सम्बन्ध छैन: बारबरा फाउन्डेसन
बारबरा फाउन्डेसनले हामी नेपाल संस्थासँग आर्थिक सम्बन्ध नभएको जनाएको छ।
जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न युवाहरूको समूह सडकमा आएको थियो। त्यस्तै मध्येको एक हामी नेपाल पनि हो।
फाउन्डेसनले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हामी नेपाल संस्थासँग जोडेर भ्रामक प्रचार प्रसार भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेको हो।
फाउन्डेसन अमेरिकी नागरिक बारबरा एडम्सको नाममा खोलिएको गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था रहेको र यसले हामी नेपालसँग भूकम्प र कोभिडका बेला मात्र सहकार्य गरेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. सन्दुक रुइतले प्रष्ट पारेका हुन्।
श्रेष्ठले छाडिन् पार्टी
सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)छाडेकी छन्।
रास्वपाका तर्फबाट उनी केही समयका लागि शिक्षामन्त्री समेत बनेकी थिइन्। श्रेष्ठले रास्वपाले देशभन्दा पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राखेको र यसको विरोध गर्दा आलोचनामा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टी त्यागेको आइतवार जानकारी दिएकी हुन्।
यस्तै, उनले नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लागत पार्टीका तेस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पनि कि पार्टी नेतृत्व हटाउनुहोस् की हट्नुहोस् भन्दै सुझाव दिएकी छन्।
लामिछाने फर्किए नख्खु जेल
रास्वपाको अर्को प्रसङ्गमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने नख्खु जेल फर्किएका छन्।
मङ्गलवार भएको प्रदर्शनका क्रममा उनी जेलबाट बाहिर आएका थिए। जेल प्रशासनकै अनुमतिमा बाहिर निस्केको उनले बताउँदै आएका छन्। प्रशासनले लेखेको भन्दै उनले एक पत्र पनि देखाएका थिए। तर प्रशासनले उक्त पत्रबारे केही बोलेको छैन।
उनले जेल छोडेको बारेमा आलोचना भएपछि लामिछाने आफैँ जेल फर्किएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा एक लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले पुनः जेल फर्कन लागेको जानकारी दिएका थिए, जसमा उनले देशले न्यायको प्रतिमूर्तिलाई प्रधानमन्त्री पाएकोले आफूलाई अब अन्याय नहुने आशा सहित जेल फर्कन लागेको लेखेका थिए।
लयमा फर्कँदै सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले आइतबार देखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता सुरु गरेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको दर्ता सुरु भएको छ।
अन्य मुद्दाको भने अहिले सुनुवाइ नहुने कोइरालाले बताए।
मङ्गलवार भएको प्रदर्शनका कारण सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवनमा ठुलो क्षति भएको कोइरालाको भनाइ छ।
वेस्ट इन्डिज विरुद्ध खेल्न टिम घोषणा
नेपाल क्रिकेट सङ्घले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध हुने टि-२० सिरिजका लागि कप्तान रोहित पौडेलको कप्तानीमा १६ सदस्यीय टिमको सोमबार घोषणा गरेको छ।
नेपालले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध सारजहामा सेप्टेम्बर २७, २९ र ३०मा तीन टि-२० खेल खेल्ने छ।
