मुख्य बुँदा
- अस्ट्रेलियामा रहेका विभिन्न प्रकारका कानूनहरूमा संसद्द्वारा बनाइएको 'स्ट्याच्युट' कानून, सरकारले बनाएको 'डेलिगेटेड' कानून, र अदालतहरूले बनाएको साझा कानून पर्छन्।
- समानान्तर रूपमा दुई वटा कानूनी प्रणाली सञ्चालनमा रहनुले अस्ट्रेलिया राज्य र प्रदेशहरूको सङ्घ हो भन्ने तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
- कानूनी सल्लाह र समर्थनमा पहुँच पाउनका लागि विभिन्न विकल्पहरू रहेका छन्।
अस्ट्रेलियाको कानुनी प्रणालीमा विविध संस्था र कार्यान्वयन कर्ताका भिन्न श्रेणी हुन्छन्।
उनीहरूको भिन्न भूमिका र पदानुक्रम भए पनि तिनीहरू सबै कानूनी प्रणालीको जगलाई कायम राख्न एकसाथ काम गर्छन् र स्थापित हुन्छ, कानूनको शासन।
युनिभर्सिटी अफ मेलबर्न ल स्कुलका असोसिएट प्रोफेसर विलियम पार्लेट सबै व्यक्तिले कानूनको पालना गर्नुपर्ने र कानून सबैमा समान रूपमा लागू हुने बताउँछन्।
"कानूनको शासनमा केन्द्रीय भूमिका खेल्नेहरूमा प्रमुख संस्था भनेको संसद र त्यसमा रहने प्रतिनिधिहरू हुन् जसले हाम्रो व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने र निष्पक्ष रूपमा लागू हुने कानूनहरू पारित गर्छन्।"
दुवै कमनवेल्थ र राज्य स्तरहरूमा कानून बनाउनका लागि के कस्ता संसदीय प्रक्रियाहरू रहन्छन् भन्ने बारे अस्ट्रेलियाको आधारभूत कानूनी दस्ताबेज अर्थात् संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ।
एक्ट अफ पार्लियामेन्ट भनिने संसदले पारित गरेको कानूनलाई विधान वा 'स्ट्याच्युट् ल' भनिन्छ।
त्यस्तै यी कानूनहरूको अदालती व्याख्याहरू मार्फत कानूनहरू बनाइन्छ, जसलाई 'केस ल' भनिन्छ।
डा पार्लेट यी दुई बिचको श्रेणीलाई बुझाउँछन्।
"बेलायत, हङकङ, न्यु जिल्यान्ड, र कुनै बेला बेलायती साम्राज्यका भागहरूका रूपमा रहेका जस्तै अस्ट्रेलियामा एउटा साझा कानूनी प्रणाली रहेको छ। कानूनको मुख्य स्रोत विधान हो जुन संसदले पारित गरेको कानून हो। अदालतहरूले 'केस ल' लाई सिर्जना गर्न सक्छन् जसलाई हामी 'कमन ल' वा साझा कानूनको रूपमा जान्दछौँ।"
"जहिले पनि विधान साझा कानून भन्दा माथि हुन्छ।"
कार्यकारी सरकारले बनाएको कानून पनि हुन्छ जसलाई 'डेलिगेटेड' (वा अधीनस्थ) कानून भनिन्छ।
जस्तै, मन्त्रीहरूले पनि कानून बनाउँछन् नियमावलीको रूपमा र यो एक्ट अफ पार्लियामेन्ट वा संसद्को ऐनले दिएको अधिकारलाई टेकेर बनाइन्छ।
विधान चाहिँ कानूनी मापदण्डको आधारभूत स्रोत हो।
र पार्लेट भन्छन्, संसदले पारित गरेको विधान कार्यान्वयन गर्न नियमावली जारी हुन्छ।
सङ्घीय तथा राज्य कानून र अदालत
राज्य र प्रदेश मिलेर कमनवेल्थ भएको कुरालाई अस्ट्रेलियाको कानूनी प्रणालीले पनि झल्काउँछ।
व्यावहारिक रूपमा, यसको मतलब यहाँ सङ्घीय कानून र नियमावलीहरू छन् जुन भिन्न राज्य र प्रदेशहरूमा फरक हुन्छन्।
तर सङ्घीय र राज्य कानून बाझिएको समयमा, अस्ट्रेलियाका जुनसुकै स्थानमा रहे पनि सङ्घीय कानूनले जित्छ।
साउथ अस्ट्रेलियाको लिगल सर्भिसेस कमिसनका क्रिस स्टोन विवाहदेखि कर र अध्यागमनका मुद्दाहरूमा तपाईँ अस्ट्रेलियाको जुन ठाउँमा रहेको भए पनि एउटै कानून लाग्ने बताउँछन्।
"यस्ता क्षेत्रहरू भनेको चाहिँ संविधानले नै सङ्घीय सरकारलाई अधिकार दिएका जस्तै रक्षा, विदेश मामिलाका विषय, अध्यागमन हुन्।"
त्यसैले यदि तपाईँ अस्ट्रेलिया घुम्न वा बस्नको लागि भिसा प्राप्त गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने, त्यसमा राज्यको कानून नभई सङ्घीय वा कमनवेल्थ कानूनहरू लागू हुन्छन्।
तपाईँ बसेको राज्य वा प्रदेशको आधारमा फरक पर्ने कानून भनेको सडक ट्राफिक कानून हुन्।
"अन्य राज्य तथा प्रदेशमा जस्तै साउथ अस्ट्रेलियामा पनि गाडी हाँक्ने सम्बन्धमा रहेका कानून, ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने, कार रजिस्टर गर्ने, कुन गतिमा हाँक्न पाइन्छ लगायतका कुराहरू राज्यले स्थापना गरेको कानूनका आधारमा तय हुन्छन्," स्टोन भन्छन्।
अस्ट्रेलियाको सङ्घीय प्रणालीको झलक अदालत संरचनामा पनि देखिन्छ, जहाँ हाइ कोर्ट वा उच्च अदालतले सबै तहमा पुनरावेदन गर्ने अन्तिम फोरमको रूपमा काम गर्छ।
सङ्घीय अदालत भित्र पनि विभिन्न तह हुन्छ जस्तै फ्यामिली कोर्ट किनभने अस्ट्रेलियामा पारिवारिक कानून राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रमा पर्छ।
पार्लेट भन्छन्, "राज्य स्तरमा, हामीसँग मजिस्ट्रेट कोर्ट, काउन्टी कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट, कोर्ट अफ अपिल, र अन्य धेरै अदालतहरू छन्, जसले राज्यका कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्छन्।"
"हाइ कोर्टले दुवै संघीय अदालतहरू, राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा रहेका र राज्य स्तरका अदालतहरूको पनि निरीक्षण गर्छ।"
क्रिमिनल ल वा आपराधिक कानून को सबन्धमा चाहिँ धेरै मामिलाहरू राज्य वा प्रदेश स्तरमा नै मिलाइन्छ।
आपराधिक मामिलाहरूमा सामान्यतया राज्यद्वारा कानूनी कारबाही सुरु गरिन्छ।
यद्यपि, व्यक्ति र सङ्गठनहरू बिचको विवाद, जस्तै सम्पत्ति विवाद, सम्झौताको उल्लङ्घन, र कामदारको क्षतिपूर्ति मामिलाहरू समावेश गर्ने नागरिक मामिलाहरू भने यसमा पर्दैनन्।
ल काउन्सिल अफ अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष ग्रेग म्याकइन्टायर एससी यसको भिन्नतालाई बुझाउँछन्।
"प्राय: आपराधिक मामिलाहरूको सुरुवात पुलिस सेवा कहाँ हुन्छ। उनीहरूले अपराधको अनुसन्धान गर्छन् र उनीहरूले ती मामिलालाई राज्य/प्रदेशमा रहेका सार्वजनिक अभियोजन निर्देशकलाई पठाउँछन्, र निर्देशकले एक व्यक्तिलाई अभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय लिन्छन्।"
"यसमा एक वादीले अदालतमा मुद्दा ल्याउँछ जहाँ समाधान भनेको क्षति वा क्षतिपूर्ति मध्ये एक हुन्छ।"
त्यसैले यसमा सरकारको प्राथमिक भूमिका हुँदैन।
कानूनी सहायता कसरी लिने?
सिभिल केस वा देवानी मुद्दाहरू भन्दा विपरीत, आपराधिक मामिलाहरूलाई सरकारी अनुदान प्राप्त कानूनी सहायता सेवाहरूमा प्राथमिकता दिइन्छ।
यस्ता सहायताहरूमा प्रत्येक राज्य र प्रदेशमा उपलब्ध लिगल एड कमिसन्स र कमनवेल्थ कानूनी आर्थिक सहायता योजना पर्छन्।
"यस्ता एजेन्सीहरूले पनि सीमित सङ्ख्याका मुद्दाहरूमा मात्र सहायता प्रदान गर्न सक्ने भएकाले कानूनका केही पाटोलाई यहाँ प्राथमिकतामा राखिन्छ," म्याकइन्टायर भन्छन्।
"जस्तै जेल पर्ने सम्भावना धेरै भएका आपराधिक मामिलामा कानूनी सहायताका लागि प्राथमिकतामा राखिन्छ। ... फ्यामिली लमा पनि सीमित स्रोत साधन भएकाहरूका लागि। सिभिल लमा पर्ने दाबीहरू जहाँ मानिसहरूले कुनै चीजको लागि क्षतिपूर्ति खोजिरहेका छन्, यस्तोमा सामान्यतया कानूनी सहायता प्राप्त गर्न एकदमै गाह्रो छ।"
सिभिल लमा पर्ने दाबीहरू जहाँ मानिसहरूले कुनै चीजको लागि क्षतिपूर्ति खोजिरहेका छन्, यसमा सामान्यतया कानूनी सहायता प्राप्त गर्न एकदमै गाह्रो हुने म्याकइन्टायरको भनाइ छ।
कानूनी प्रतिनिधित्व चाहिएको छ तर तिनीहरूका लागि तिर्नु पर्ने रकम तिर्न सकिँदैन र सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरूका लागि पनि योग्य नभएकाहरूले चाहिँ के गर्ने त?
उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा वकिलहरूको खोजी गर्नु पर्छ जसले निश्चित मुद्दाहरूका लागि 'प्रो-बोनो' भनिने नि:शुल्क सहायता प्रदान गर्छन्।
यसरी कानून व्यवसायीलाई आफ्नो मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्न दिँदा उनीहरूको योग्यताको वैधानिकतालाई जाँच गर्नु राम्रो अभ्यास हो।
म्याकइन्टायर भन्छन् त्यस्ता कानून व्यवसायीको हालको प्राक्टिस सर्टिफिकेट जारी गर्ने निकायको वेबसाइटमा गएर ती व्यक्तिको सर्टिफिकेट वैध छ वा छैन भन्ने कुराको जाँच गर्न सकिन्छ।
वा यस्ता किसिमका जानकारीहरू बार एसोसिएसन र ल सोसाइटिजमा पनि पाउन सकिन्छ।
सामुदायिक कानूनी केन्द्रहरू अर्को विकल्प हो।
तिनीहरूले प्रत्येक राज्य र प्रदेशमा महिला कानूनी सेवाहरू समावेश गर्छन्, जसले विशेष गरि पारिवारिक हिंसाका मामिलाहरूमा कानूनी समर्थन प्रदान गर्छन्।
एसए लिगल सर्भिसेस कमिसनका स्टोन कानूनी सहायतामा प्रतिनिधित्व मात्र नपर्ने बताउँछन्।
आर्थिक अवस्था जस्तो भए पनि विभिन्न प्रकारका कानूनी समर्थन सबैका लागि उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ।
"लिगल एड भन्ने बित्तिकै मानिसलाई वकिल अदालतमा जाने भन्ने मात्र सोचाइ आउन सक्छ। त्यो त केही कानूनी मुद्दाहरूमा मात्र हो। धेरै जस्तो लिगल एड कमिसनले प्रदान गर्ने सहायता भनेको त जस्तै मानिसहरूलाई सुझाव दिने हो, जुन कानूनी सहायता अनुदानमा भर पर्दैन।"
साना फौजदारी वा देवानी मामिलाहरूमा, जस्तै जरिवाना वा थोरै रकमको तिर्नु पर्ने विवादमा कतिपय समयमा मानिसहरूले वकिल बिना नै अदालतमा उपस्थित हुन छनौट गर्न सक्छन्। तर स्टोन त्यस्तो नगर्न सुझाव दिन्छन्।
स्टोन भन्छन् कानूनी सुझावहरू लिनु राम्रो हुन्छ विशेष गरी यदि तपाईँलाई अस्ट्रेलियाको कानूनी प्रणालीका बारेमा राम्रोसँग थाहा छैन भने त यो झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
लिगल एड कमिसन्स र घरेलु हिँसा सम्बन्धि कानूनी सेवाहरू लगायत अस्ट्रेलियामा उपलब्ध कानूनी सहायता प्रदायकहरूको विस्तृत सूचीको लागि ag.gov.au/legal-system/legal-assistance-services मा जानुहोस्।
