आगामी जुलाई ३१ तारिखमा हुन लागेको उक्त संस्थाको निर्वाचनका लागि हाल वार्षिक र आजीवन सदस्यता खुल्ला गरिँदा, पेपाल नामक अनलाइन सेवा अन्तर्गतको 'गेटवे' प्रयोग गर्दै सदस्यता शुल्क तिर्न सकिने प्रावधान लागू गरिएपछि एनआरएनएको आलोचना सुरु भएको थियो।
उक्त कदम "नियमावली विपरीत" रहेको भन्दै यसले "सदस्यता खरिद गर्न मिल्ने बाटो खुलेको" आरोप बाहिर आएका हुन्।
दुई वर्ष अगाडी पनि गिफ्ट कार्ड वा अन्य प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरेर परिचय पुष्टि बिना नै सजिलै सदस्यता सङ्ख्या बढाइएको भन्दै भिक्टोरियाली सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो।
तर एनआरएनएका अध्यक्ष केशव कँडेल भने गिफ्ट कार्डहरू बारे चासो आएपछि, उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको बताउँछन्।
“गत २ जुनमा बोर्ड सदस्यहरू बसेर भेरिफिकेसनलाई व्यवस्थित गराउने गरी पेपाललाई भुक्तानी व्यवस्था(मा समावेश) गरिएको हो। ”
“तर पछि पेपालमा ‘पे बाइ कार्ड’ गर्दा गिफ्ट कार्डहरू भेरिफाइ नहुने चासो आएपछि, हामीले त्यो भागलाई हटाएर, भेरिफाइड पेपाल एकाउन्टबाट वा क्रेडिट कार्ड मार्फत स्ट्राइपबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने बनाएका छौ," उनले एसबीएस नेपालीलाई भने ।
कँडेलसँगको हाम्रो कुराकानी सुन्नुहोस् null
साथै, सदस्यता दर्ताको म्याद सकिन लाग्दा भुक्तानीबारे गरिएको परिवर्तनले प्रायोजित सदस्यहरू बढ्न सक्दैन र भन्ने प्रश्नको खण्डन गर्दै अध्यक्ष कँडेलले, अन्तिम समयमा आएर यस्तो विधि अपनाउँदा मानिसहरूको शङ्कालाई आफूले अन्यथा नलिएको बताए।
र, छलफल पछि पेपाल सम्बन्धि व्यवस्था परिमार्जन गरिएको उनको भनाई थियो।
अन्तिममा समयमा आएर सदस्य सङ्ख्या बढ्नेक्रमलाई अन्यथा लिनु नहुने भन्दै केशव कँडेलले यस अघिका निर्वाचनमा पनि यस्तै देखिएको बताए ।
“हाम्रो बानी नै त्यस्तै छ, हामी असाइनमेन्ट पनि (त) अन्तिम समयमा आएर गर्छौं नि।”
विशेष गरी थोक भुक्तानी गर्दै निर्वाचन प्रभावित पार्न सकिने चिन्ता, आलोचकहरूले व्यक्त गरेका थिए।
तर मङ्गलवार बसेको एनआरएनए अस्ट्रेलिया बोर्डको आकस्मिक बैठक पछि, परिचय पुष्टि हुने पेपाल भुक्तानी सेवा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने नियमलाई कायम राखिएको हो।
नीराजन गौली दुई वर्ष अगाडी भिक्टोरियाली अदालत समक्ष पुगेको मुद्दा समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न संलग्न रहेका थिए।
गौली भन्छन् कि उनले सन् २०१३ मा आफू एनआरएनए अस्ट्रेलियामा संलग्न भए देखिनै "प्रायोजित सदस्यता" को विरोध गर्दै आएका छन्।
एनआरएनद्वारा पेपाल गेटवेको बाटो बन्द गर्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ।
"संस्था प्रति गुनासो छैन, संस्थाको काम र व्यवस्थापनमा सुधार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो," गौलीले भने।
“हामीले यो संस्था सुधारोन्मुख रहेको हेर्न चाहेका छौँ।”
त्यस्तै भनाई प्रवासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष राजनकुमार बस्नेतको पनि रहेको छ।
प्रवासी मञ्च लगायत नेपाली समाज अस्ट्रेलिया र नेपाली जन प्रवासी मञ्चद्वारा संयुक्त रूपमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै चुनावको घोषणा पछि विधान विपरीत चालिएको कदम खारेज गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।
बस्नेत भन्छन् कि एनआरएनए अस्ट्रेलियाले आफूहरूको माग पुरा नगरेको भए उक्त मुद्दालाई अदालत समक्ष लैजान पनि आफूहरू तयार थिए।
"गलत तरिकाले कोही पनि जानु भएन भन्ने हाम्रो माग हो, जवाफदेहीता हुनुपर्यो।"
र आफ्नो गल्ती सच्चाउने गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाको पछिल्लो कदमको उनले पनि स्वागत गरेका छन्।
हाल पेपाल मार्फत एक जनाले चार जनासम्मको सदस्यता शुल्क तिर्न सक्ने नियम चाहिँ कायम नै रहेको छ।
यो सुविधाबाट मानिसहरूले आफ्नो परिवार, नातेदार वा साथीहरूका तर्फबाट पनि शुल्क तिर्न सहयोग हुने बताइएको छ।
पछिल्लो विकासले सदस्यता खरिद गरेर चुनाव प्रभावित पार्ने कदम रोकिए आफूले त्यसको स्वागत गर्ने बताउँछन्, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय समन्वय समितिमा महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी।
पेपाल गेटवे बारे प्रारम्भिक कदमबारे आफु स्वयम्लाई नै जानकारी नभएको भन्दै उक्त प्रक्रियाको उनले पनि आलोचना गरेका थिए।
