मानवअधिकार दुरुपयोग, साइबर अपराध र आर्थिक अपचलन लगायतका गतिविधिमा संलग्न तथा भ्रष्ट मानिसहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिने एक विधेयकले अब अस्ट्रेलियामा कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको छ।
अटोनमस स्याङ्क्सन्स एमेन्डमेन्ट बिल २०२१ भनिने स्वायत्त प्रतिबन्ध संशोधन विधेयक २०२१, अघिल्लो महिना (गत डिसेम्बरमा) संसद्को दुवै सदनहरूबाट पारित भएको हो।
योसँगै अब उक्त कानूनका आधारमा अस्ट्रेलियाले कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थालाई लक्षित गरेर प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
रुसमा भएका ऐतिहासिक घोटालाहरूको खुलासा गर्ने, एक स्थानीय कर अधिकारी सर्गे म्यागनिट्स्कीको नाममा बनाइएको, एक अमेरिकी कानूनकै शैलीमा अस्ट्रेलियाले आफ्नो ऐन बनाएको हो।
रुसी अधिकारीहरू माथि कर छलीको आरोप लगाएपछि मस्कोको एक जेलमा उनी मृत भेटिएका थिए।
ती ह्विसल ब्लोअर (गैर कानूनी कामका बारेमा खुलासा गर्ने व्यक्ति) को मृत्यु पछि, सन् २०१२ मा एक जना राजनैतिक अभियन्ता, बिल ब्रोउडरले म्याग्निट्स्की कानून बनाउन अमेरिकामा विधायकहरूलाई अभिप्रेरित गरेका थिए।
अस्ट्रेलियामा पनि सोही किसिमको कानून बनाउन एक संसदीय छानबिन समितिले सन् २०२० को डिसेम्बरमा नै सिफारिस गरेको थियो।
सिनेटमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि, विपक्षी लेबरकी विदेश मामिला सम्बन्धी प्रवक्ता पेनी वङले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई समेत कानूनको दायरामा ल्याउन मिल्ने गरी संसोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन्।
उनकै प्रस्तावमा कानून म्याग्निट्स्की शैली लगायतका विषयगत प्रतिबन्धहरू समावेश भएको हो।
“म्याग्निट्स्की प्रतिबन्धहरूले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि (मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न) जिम्मेवार मानिसहरूले आफू वा आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाका हेतु अस्ट्रेलियामा आश्रय खोज्न सक्नेछैनन्,” सिनेटर वङले भनिन्।
विदेश मन्त्री मरिस् पेअनले पनि उक्त कानूनलाई एक “महत्त्वपूर्ण सुधारका” रूपमा व्याख्या गरेकी छिन्।
उनी भन्छिन् कि कानूनले अस्ट्रेलियाको मूल्यहरूलाई “परिभाषित, रक्षा र प्रदर्शन गर्न” बाटो खोलिदिएको छ।
“यो एउटा त्यस्तो सुधार हो, जसले समान विचारधारा भएका साझेदार देशहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हेरेर समसामयिक कदम चाल्न अस्ट्रेलियालाई सघाउँछ,” पेअनले भनिन्।
“गम्भीर किसिमका आपराधिक कार्य संलग्न मानिसहरूलाई हाम्रो अर्थतन्त्रसम्मको पहुँचबाट टाढै राख्नु अपरिहार्य छ।”
यसै गरी मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूले अस्ट्रेलियाको कदम प्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वच अस्ट्रेलियाकी निर्देशक इलेन पियरसनका अनुसार ‘लक्षित प्रतिबन्ध’ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न हुनेहरूले ‘ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने’ हुन सक्छ।
“यसले दुनियाँको कुनै पनि कुनामा बस्ने र दुर्व्यवहार गर्ने नेताहरूलाई त्यस्ता कार्यका दूरगामी परिणाम हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ,” उनले भनिन्।
“अब यी प्रावधानहरू ढिला सुस्ती नगरीकन प्रयोगमा ल्याउने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई समान र सैद्धान्तिक तरिकाले सम्बोधन गर्ने कुरा सरकारको जिम्मेवारी हो।”
अस्ट्रेलियन सेन्टर फर इन्टरनेशनल जस्टिसकी मुख्य अधिवक्ता एवम् कार्यकारी निर्देशक रवान आरफ यस्तो कानून निकै पहिले बनिसक्नु पर्ने बताउँछिन्।
उनले एक विज्ञप्ति मार्फत भनेकी छिन्, “विश्वमा जहाँसुकै भए पनि, मानव अधिकारको सबैभन्दा गम्भीर उल्लङ्घनहरू हुनबाट बचाउन लक्षित प्रतिबन्धहरू एक साधनका रूपमा प्रयोग हुनेछन्।”
“हामी आशा गर्छौँ कि अस्ट्रेलिया सरकारले यो नयाँ शक्तिलाई सधैँ एक समान रूपमा र दोहोरो मापदण्डबाट मुक्त तरिकाले प्रयोग गर्नेछ।“
उक्त कानूनलाई संसद्को एक संयुक्त कमिटीले तीन वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ।
नेपालीहरूलाई चाहिँ कस्तो असर पुग्न सक्छ त?
अस्ट्रेलियामा मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने माथि लक्षित कानून पारित हुँदै गर्दा नेपालमा पनि यसको असर पर्ने देखिएको छ।
विशेष गरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र सो क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाहरूमा संलग्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालतमा लैजाने चर्चाहरू बेलाबखत नसुनिने गरेका हैनन्।
यसै गरी दलित माथि हुने विभेद, मधेस आन्दोलनका बेला भएका हिंसा लगायत महिला माथि हुने हिंसाका घटनामा पनि मित्र राष्ट्रहरूले गम्भीर चासो दिने गरेका छन्।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले एसबीएस नेपालीसँगको कुराकानीका क्रममा अस्ट्रेलियामा मानवअधिकार दुर्व्यवहार घटनाका दोषीहरू प्रति लक्षित कानून पारित हुँदा नेपालमा पनि यसको असर गर्ने बताउँछिन्।
नेपाल जस्ता देशहरूमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई राम्ररी सम्बोधन नभएका वा राजनैतिक प्रभावका कारण दोषीलाई उन्मुक्ति पाएकाहरूलाई म्याग्निट्स्की शैलीको अस्ट्रेलियाली कानूनले समेट्ने उनको भनाई छ।
“नेपालीहरूलाई यसले प्रत्यक्ष छुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,” अन्सारीले भनिन्।
“पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई असर गर्छ। किनकि त्यस्ता अपराधमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका व्यक्ति पनि छन्, जो उच्च ओहोदामा पनि पुगेका छन्।”
नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासी, विद्यार्थी लगायतका मानिसहरू अस्ट्रेलिया पुग्ने भएकाले सो कानूनले ती सबै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्न सक्ने पनि उनको ठम्याइ छ।
अन्सारीले एसबीएस नेपालीसँग भनिन्, “नेपालबाट ठुलो सङ्ख्यामा कामदार र विद्यार्थी पनि अस्ट्रेलिया जाने गर्छन्, उनीहरू पनि त्यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न छन् भने (अस्ट्रेलियाली कानूनले) उनीहरूलाई पनि छुन्छ।”
अन्सारीसँगको कुराकानी सुन्नुहोस्:nullहाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
नेपाल सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी घटनाका विषयवस्तु र स्थानीय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरू माथि कारबाही हुन अझै पनि रहेको बताउँदै मोहना अन्सारी भन्छिन् कि नेपाल सरकार आफैँले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताहरू घरेलु कानूनमा समायोजन, संशोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
शक्तिशाली कानून
अमेरिकामा म्याग्निट्स्की कानून बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका बिल ब्रोउडरले भन्छन् कि तपाईँ माथि यस प्रकारको ऐन लाग्यो भने तपाईँको जीवन तबाह हुन्छ।
एबीसीसँग उनले भने, “तपाईँ म्याग्निट्स्की कानूनको दायरामा आउनुभयो भने, कुनै ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्नुहुन्न र कुनै देशले पनि तपाईँलाई भिसा दिँदैन।”
“तपाईँको परिवार समस्यामा हुनेछन्, आर्थिक जगतका लागि तपाईँको कुनै अस्तित्व हुने छैन।”
ब्रोउडरका अनुसार म्याग्निट्स्की कानूनको एक जना फन्दामा एक जना पर्दा, अन्य १०,००० मानिसहरू “के अब अर्को पटक मेरो पालो पर्छ कि” भनेर त्रसित हुँदै बस्न बाध्य हुनेछन्।
आर्थिक अपचलन गर्ने सरकारी कर्मचारी होस् कि मानवअधिकार हननको गम्भीर आरोप लागेका सैन्य अधिकृत, यस्ता प्रकारका कानूनले गर्दा उनीहरूले आफ्नो हरेक कदम लिनु अघि दुई पटक सोच्न बाध्य हुनेमा कुनै शङ्का आफूलाई नरहेको पनि उनी बताउँछन्।
