प्रमुख विषय:
- नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अढाई लाख भन्दा बढी
- संवैधानिक परिषद्को काम कारबाही सम्बन्धी जारी गरिएको अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधान मन्त्री ओली राजी
- आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नभएको भन्दै काठमाडौँमा उखु किसानहरूको आन्दोलन
कोरोना
यस हप्ता नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मानिसको कूल सङ्ख्या अढाई लाख भन्दा बढी रहेको छ भने मृतकको सङ्ख्या १८०० को नजिक पुगेको छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब ९ हजार रहेको छ।

काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढ्दो भए पनि सवारी साधनमा लागु गरिएको जोर बिजोर प्रणाली यस हप्ता खारेज गरिएको छ। यसका कारण सङ्क्रमण अझ बढ्ने डर रहेको छ। केही हप्ता अगाडि खुल्न थालेका काठमाडौँका विद्यालयहरू फेरी बन्द हुन थालेका छन्।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश
संवैधानिक परिषद्को काम कारबाही सम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको अध्यादेश चर्को विवादमा परेपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन राजी भएका छन्, तर हालसम्म फिर्ता लिएका भने छैनन्।
देशका प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, संसदमा विपक्षी दलका नेता, सभामुख र उपसभामुख लगायत देशका सर्वोच्च पदाधिकारी रहने त्यो परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति लगायतका काम गर्ने गर्दछ। परिषद् सम्बन्धी ऐन अनुसार परिषदमा अध्यक्ष सहित चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ, तर हाल संसदमा उपसभामुख नभएकाले परिषदमा त्यो पद रिक्त रहने गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:

आवश्यक कोभिड-१९ सुरक्षा सहित नौ महिना पछि खुल्यो पशुपतिनाथ मन्दिर
मङ्गलवार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रक्रिया र विधि नपुगेको भन्दै संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित थिएनन् र बैठक बस्न सकेन। त्यसपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को काम कारबाही सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै बहुमत अर्थात् तीन सदस्यको उपस्थितिमा पनि परिषद्को बैठक बस्न मिल्ने र त्यसभित्र बाट बहुमत अर्थात् दुई सदस्यले निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान ल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारी शैलीको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीकै नेकपा पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रपति समक्ष संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने निवेदन दिने प्रक्रियामा लागेका थिए। त्यो विशेष अधिवेशनमा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी रहेको हल्ला चलेपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन्। पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधवार साँझ सञ्चारकर्मीलाई यस्तो जानकारी दिएका थिए।
"आजको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, राष्ट्रपति ज्यू समक्ष संसदको बैठकको माग गरेर पेस गर्ने भनिएको आवेदन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको छ।"
तर ओलीको मौखिक आश्वासन हालसम्म पुरा भएको छैन, र अध्यादेश फिर्ता नगरी संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने प्रयास पनि उनी गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको आलोचना
गत जुलाई महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेदेखि संसदको अर्को अधिवेशन बस्न सकेको छैनन्।
देशमा संसद नभएको अवस्थामा मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ, र यस बिचमा बलात्कार लगायत केही विषयमा अध्यादेश जारी गरिएका छन्। तर संवैधानिक परिषद् जस्तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने निकायको भूमिका घटाउने विषयमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गर्दा ओलीको बढ्दो आलोचना भइरहेको छ।

त्यो अध्यादेश तुरुन्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणित पनि गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि पनि संशय पैदा भएको छ। नेपालको संविधान अनुसार तटस्थ रहनुपर्ने राष्ट्रपति सत्तारुढ पार्टी र विशेष गरी प्रधानमन्त्री प्रति पक्षपाती देखिएकी छिन्।
यो कदम विधिको शासन विपरीत रहेको र यसले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको विभिन्न विज्ञ, विपक्षी दल, र ओलीकै पार्टीका केही नेताको भनाइ छ। अधिवक्ता ओम अर्यालले यो संशोधनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् भने विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकार विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक प्रदर्शन र र्यालीहरु आयोजना गरिरहेका छन्।
उखु किसान आन्दोलन
आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नभएको भन्दै गत आइतबार देखि उखु किसानहरू काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
आफूले उखु बेचेको तर चिनी मिलहरूले पसा नतिरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूको ९० करोड भन्दा बढी पैसा बक्यौता रहेको बताइएको छ।अब पैसा पाएर मात्र काठमाडौँबाट फर्किने उनीहरूको अडान रहेको छ।

संघीय संसदको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको भुक्तानी ७ दिनभित्र गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका अध्यक्ष विमलप्रसाद श्रीवास्तव भन्छन्,
"सात दिन भित्र उद्योग मन्त्रालयले उखु कृषकहरूलाई भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्ने, र सोको प्रगति विवरण सहित अर्को हप्ता यो समितिलाई जानकारी गराउने।"
यो भन्दा अगाडि गत वर्ष पनि उखु किसानले यसै गरी आन्दोलन गरेका थिए। सरकारले त्यस बेला पनि समस्या सुल्झाउने आश्वासन दिएको थियो तर समस्या फेरी दोहोरिएको छ।
यसै बिचमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले आन्दोलन गर्ने मानिसहरू उखु किसान नभई बिचौलियाहरू हुन् भनेपछि आन्दोलनकारीहरू आक्रोशित र दुःखी भएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:

सगरमाथा अझै अग्लो
नेपाल क्रिकेट
अस्ट्रेलियन नागरिक डेभ वाटमोर नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका नयाँ प्रशिक्षक हुने भएका छन्।
श्रीलङ्काली मूलका वाटमोर अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्छन्, र विगतमा अस्ट्रेलियाका लागि क्रिकेट पनि खेलेका थिए। वाटमोरले यो भन्दा अगाडि श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे र सिंगापुरको राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षकका रूपमा काम गरिसकेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्:

सन्दीप लामिछाने बिग ब्याश लिगमा होबार्ट हरिकेन्सको लागि खेल्ने
वाटमोरको प्रशिक्षणमा श्रीलङ्काले सन् १९९६ मा एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप जितेको थियो। र थुप्रै देशका क्रिकेट टोलीले यस्तै राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाली टोली र खेल प्रेमीले उनीबाट धेरै आशा गरेका छन्।
यसै हप्ता मात्र नेपाली क्रिकेट टोली अस्ट्रेलियामा सन् २०२२ मा हुने ट्वान्टी–२० विश्वकपका लागि सोझै छनोट भएको छ, र यी सकारात्मक समाचारहरू सँगै नेपाली क्रिकेटको भविष्य पनि राम्रो देखिएको छ।
वन्यजन्तु अस्पताल
नेपालमा पहिलो पटक वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। सौराहामा गत हप्तादेखि सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा वन्यजन्तुको उपचार गरिने छ। गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भए तापनि विभिन्न कारणले यो अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
वन्यजन्तु आपसमा जुधेर घाइते हुने, रोगको सिकार हुने, दुर्घटनामा पर्ने वा मानव बस्तीमा गएपछि उद्धार गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्थामा अब वन्यजन्तुको उपचार गर्न सकिने छ। अस्पतालमा प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष, पोर्टेबल एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, रगत परीक्षण गर्ने मेसिन, माइक्रोस्कोप, लगायतका उपकरण रहेका छन्।
यसका साथै कोरोनाको महामारीका कारण ९ महिनादेखि बन्द रहेको काठमाडौँको सदर चिडियाखाना गत हप्तादेखि फेरी खुलेको छ।








