शुक्रवार १७ मार्चका दिन मुद्दाको टुङ्गो लगाउँदै पारामाटाको स्थानीय अदालतले अस्मिता पाण्डेलाई कारावासको सट्टामा अदालतले दिएका सर्त सहित आठ महिना सामुदायिक सेवामा समय बिताउनु पर्ने आदेश दिएको हो।
यस अन्तर्गत उनले ३० घण्टा निःशुल्क रूपमा समुदायमा सेवा गर्नु पर्नेछ भने अदालतका अन्य आदेशहरूको पनि पालना गर्नु पर्नेछ।
न्यायाधीश स्टेफेन बुर्लोको इजलासले पाण्डेलाई जेल वा कारावास सजायको सट्टामा सामुदायिक कामका लागि आदेश जारी गरेको हो।
यस बाहेक अप्रिहेन्डेड डोमेस्टिक भायोलेन्स अर्डर (एडीभीओ) भनिने घरेलु हिंसा सम्बन्धी आदेश अन्तर्गत पीडित भनिएका तीन व्यक्तिसँग वकिल मार्फत बाहेक दोषीले सर्म्पक गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ।
अस्मिताले पीडित व्यक्तिको वासस्थान वा कार्यस्थलमा जाने अनुमति पनि पाउने छैनन्।
सन् २०२२ को मार्च २६ का दिन न्यु साउथ वेल्सको इपिङ्गमा रहेको इस्टिया हेल्थ नामक एज्ड केयर फेसिलिटीमा दुई जना वृद्धा माथि दुर्व्यवहार भएको प्रहरीमा उजुरी परेको थियो।
जसको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य दुई जना बासिन्दा समेत अस्मिताबाट दुर्व्यवहारमा परेको प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो।
यस लगत्तै सन् २०२२ को ३० मार्चका दिन प्रहरीले उनलाई होमबुस स्थित घरबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो।
उनी पक्राउ परे लगत्तै इस्टीया हेल्थले समेत उनलाई जागिरबाट निलम्बन गरेको पुष्टि गरेको थियो।
यस वर्षको जनवरी ३० मा अस्मिताले चार जना बासिन्दालाई दुर्व्यवहार गरेको स्विकारेकी थिइन्।
घटनाका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष देव बहादुर गुरुङले यस्ता किसिमका घटनाहरू नदोहोरिन दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सबैले अस्ट्रेलियाली कानुनको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने बताए।
“मेरो बुझाइमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई रोजगारीमा जानु पहिले तालिम दिइन्छ, विभिन्न खाले बिरामीहरूसँग काम गर्दा तनावपूर्ण अवस्था आउन सक्छ, त्यस्तो समयमा आफू संयमित हुनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,” गुरुङले एसबीएस नेपालीसँग भने।
थुप्रै नेपाली एज्डकेयरमा काम गर्नु हुन्छ, यस्तो घटना भएको पहीलोपटक होइन, यस्तो किसिमका घटना फेरी नदोहोरिउन्देव बहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलिया
गुरुङले स्वास्थ्य क्षेत्रका कानुनका बारेमा समुदायमा सचेतना फैलाउने पनि बताएका छन्।
यता पाण्डे माथि स्वास्थ्य क्षेत्रको गुनासो हेर्ने निकाय हेल्थ केयर कम्प्लेन्ट्स कमिसनले जनवरी ९, २०२२ देखि लागु हुने ८ महिनाका लागि इन्टेरिम प्रोहीभिसन् अर्डर (आइपीव) भनिने अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ।
जस अन्तर्गत तोकिएको अवधिभर शुल्क लिएर वा निःशुल्क कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन पनि उनी माथि बन्देज लगाइएको छ ।
