आज देखि लागु भएको कानुनले तलबसँग सम्बन्धित ठगीका मुद्धाहरुमा कसूर प्रमाणित भएका व्यक्तिका हकमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय र करिब २ लाख डलरसम्मको जरिवाना तोकिएको छ भने कम्पनीहरूका हकमा झन्डै १० लाख डलर जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान छ।
विभिन्न युनियन एवम् उद्योग सँग सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरुले अन्य राज्यले पनि भिक्टोरियाको पछिल्लो निर्णयलाई पछ्याउँदै, तलब चोरीलाई आपराधिक कानुन अन्तर्गत ल्याउन अनुरोध गरेका छन् ।
जानी बुझीकन आफ्ना कामदारलाई कम तलब दिने वा तलब ठगी गर्ने नियत राख्ने व्यक्ति वा व्यवसायलाई आपराधिक कानुन अन्तर्गत दण्ड सजाय दिन मिल्ने कानुन आजदेखि भिक्टोरियामा लागु भएको छ ।
तलब चोरी सम्बन्धी उक्त कानुन अन्तर्गत ठगी गर्ने व्यक्तिका हकमा १० वर्ष सम्मको जेल सजाय र १ लाख ९८ हजार २ सय ६४ डलर सम्मको जरिवाना तोकिने भएको छ । यसै गरी कम्पनीहरूका हकमा भने झन्डै १० लाख जरिवाना गर्न सकिने नयाँ कानुनमा प्रावधान तैयार पारिएको छ ।
भिक्टोरियाको ट्रेड्स हल काउन्सिलका सचिव लुक हिलाकारीले यस परिवर्तनलाई स्वागत गदै अन्य राज्य र टेरीटोरीमा पनि यो नियम चाँडै लागु हुने आशा गर्छन् ।
नयाँ बनेको कानुनको मुख्य उद्देश्य तलबमा हुने चोरी वा ठगीको कडा रूपमा रोकथाम गर्नु हो ।
भिक्टोरियन युनियन मुभमेन्टका अनुसार भर्खरै गठन भएको तलब सम्बन्धी निरीक्षण गर्ने संस्था वेज इन्सपेक्टरेट भिक्टोरिया मार्फत अभियोगका लागि दबाब दिइने छ । उक्त नव गठित संस्था सँग तलब चोरीका घटनाहरूको छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार समेत हुने बताइएको छ ।
निरीकक्षकहरुले कार्यस्थलमा प्रवेश गरी कागजातहरू जफत गरी अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।
अस्ट्रेलियामा तलब ठगीको अनुभव गर्ने थाइल्यान्डकी अन्चाली सुवान पनि एक हुन् । कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि जापान पुगेकी अन्चालीले आप्रवासी र विद्यार्थीका रूपमा करिब एक दशक भिक्टोरियामा रहँदा तलब ठगीको सिकार बनेको एसबीएसलाई बताएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा अस्ट्रेलियामा रहँदा जम्मा २ सय डलरमा हप्ता भरी काम गरेको तितो अनुभव छ।
अब अलिकति यो कानुन लागु हुँदाको पृष्ठभूमि तर्फ लागौँ ।
सन् २०२० को मार्च महिनामा भिक्टोरियाको लेबर सरकारले व्यवसाय र कामदारहरूलाई असर गर्ने कम भुक्तानी सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि ज्याला चोरी सम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो ।
यही विधेयक २०२० को जुन १६ तारिखमा पारित भएर यही जुलाई एकदेखि लागु भएको हो ।
नयाँ ऐन अन्तर्गत कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्नै हकको पुरै वा केही अंश बेइमानी पूर्वक रोजगारदाता वा अन्य कुनै व्यक्तिको लाभका लागि प्रयोग भएको अवस्थामा आपराधिक प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसै गरी रोजगारदाता वा अन्य व्यक्तिको आर्थिक लाभका लागि कर्मचारीले पाउने हक वा अधिकारीको भुटो अभिलेख राख्नुलाई पनि अपराध मानेको छ ।
यसै गरी पहिले प्राप्त गरेको वित्तीय लाभ लुकाउन कर्मचारीको अधिकार सम्बन्धी अभिलेख झुटो बनाउने वा वित्तीय लाभका लागि कर्मचारीको अभिलेख नै नराख्नुलाई पनि नयाँ ऐनले अपराध कानुन अन्तर्गत राखेको छ ।
“कर्मचारीको हक”को अर्थ अनिवार्य रूपमा कर्मचारीलाई रोजगारदाताले तिर्नु पर्ने कुनै रकम वा लाभ भन्ने बुझिन्छ ।
कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब,भत्ता,बिदाको सुविधा,कामका क्रममा प्राप्त हुने ब्रेक,सुपरएन्नुएसनसँगै करार अन्तर्गतका अन्य सम्झौताहरू पर्छन् ।
हिलाकारीका अनुसार राज्यमा मजदुरहरूको तलब चोरी ठगी गर्ने घटनाहरू सामान्य छन् । र यसमा धरै कदमहरू चालिएका पनि छन् ।
नयाँ ऐन रोजगारदाता वा रोजगादारदाता कम्पनी मातहत रहेका अन्य मानिसका हकमा लागु हुनेछ ।
कुनै व्यक्ति रोजगारदाता संस्थाको “अफिसर” भएमा निजलाई अपराध अभियोग लगाउन सकिने बताइन्छ ।
तर “अफिसर” शब्दको परिभाषा फराकिलो बनाइएको छ, जुन कम्पनीका मालिक वा निर्देशक मात्रमा सीमित रहने छैन ।
उक्त परिभाषा संस्थाको प्रकारमा निर्भर हुने बताइन्छ ।
तर सामान्यतया कम्पनीका निर्देशक, कार्यालय प्रबन्धक,साझेदार वा प्रमुख निर्णय गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू उक्त परिभाषा भित्र पर्नेछन् ।
नयाँ कानुनले हाल विद्यमान निष्पक्ष कार्य सम्बन्धी ऐन फेयर वर्क एक्ट २००९ सँग कसरी अन्तरक्रिया गर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यद्यपि तलब चोरी सम्बन्धी घटनामा नवगठित संस्था वेज इन्सपेक्टोरेट र फेयर वर्क दुवैका निरीक्षकले अनुसन्धान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्बन्धित सामाग्री:
फेयरवर्क अम्बड्सम्यानद्वारा कथित तलब ठगीको आरोपमा वूलवर्थ्समाथि मुद्दा दायर
