पहिलो घर खरिद गर्नेहरूका लागि सरकारले होम ग्यारेन्टी स्किम नामक एक सहुलियत योजनालाई आगामी वर्ष पनि कायमै राख्ने भएको छ।
सङ्घीय सरकारका अनुसार आगामी वर्ष, करिब ४,६५१ खरिदकर्ताहरू सरकारको यो योजनाबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन्।
उक्त योजना अन्तर्गत फर्स्ट होम बायर वा पहिलो घर खरिदकर्तालाई पाँच प्रतिशत र एकल अभिभावक भए दुई प्रतिशत डिपोजिटमै घर खरिद गर्न सक्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिएको हो।

सन् २०२०/२१ को सरकारी योजनामा प्रयोग नभएका करिब ४,६५१ ग्यारेन्टी सहयोग आउँदो वर्षका लागि उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री स्कट मोरीसनले बताएका छन्।
“हामी चाहन्छौं कि पहिलो घर किन्ने धेरै आफ्नो सपनाको ठाउँमा प्रवेश गरुन्,” प्रधानमन्त्री मोरिसनले भने ।
“महामारी र लकडाउनका कारण घर किन्ने योजना बनाएका धेरै मानिसको योजनामा बाधा पुग्यो, त्यसैले हजारौँ यस्ता परिवारलाई आवश्यक अवसरको सुनिश्चितता गर्न चाहान्छौं।”
हाउजिङ्ग मन्त्री माइकल सुकरले होमविल्डर र फर्स्ट होम सुपर सेभर स्किमबाट करिब ३ लाख अस्ट्रेलियालीहरुले फाइदा लिएको बताए।
होम ग्यारेन्टी स्किमबाट मात्रै करिब ६० हजारलाई फाइदा पुगेको उनको भनाई छ।
यसबारे आधिकारिक जानकारीका लागि यहाँ जानुहोस्।
ब्याजदर सन् २०२३ सम्ममा बढ्ने अनुमान
मङ्गलवार रिजर्भ बैङ्कले लिएको ब्याजदर सम्बन्धि पछिल्लो निर्णयका बिच, केही अर्थशास्त्री भने ब्याजदरमा वृद्धि हुने समय त्यति टाढा नभएको जिकिर गरिरहेका छन्।
एसबीएस समाचारले १९ जना अर्थशास्त्रीहरूसँग गरेको सर्वेक्षणमा पाँच जनाले अगामी वर्ष ब्याजदर परिवर्तन हुन सक्ने धारणा राखेका हुन्।
त्यसैगरी अन्य १३ जनाले भने सन् २०२३ को सुरुवात वा मध्य सम्ममा रिजर्भ बैङ्कको ब्याजदरमा परिवर्तन आउने धारणा राखेका छन्।

सेन्ट जर्ज बैङ्ककी मुख्य अर्थशास्त्री बेसा डेडाले सन् २०२३ को फेब्रुअरीमा ब्याजदरमा परिवर्तन हुन सक्ने बताइन्।
उनको भनाइमा श्रम बजार बलियो रूपमा पुनर्स्थापित हुँदा ब्याजदर बढ्न सक्छ।
“हामी अन्तर्निहित मुद्रास्फीतिमा पनि उच्च वृद्धि खोजिरहेका छौ, हाम्रो पूर्वानुमान रिजर्भ बैङ्क भन्दा बलियो छ, हामीलाई लाग्छ कि सन् २०२३ सुरुसम्ममा दर रेट बढ्न सक्छ,” उनले भनिन्।
विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृखंला सङ्कटका बिच विश्व अर्थतन्त्र पुन खुल्दा उपभोक्ता मूल्य बढिरहेको छ र विज्ञहरू यतिखेर यी मूल्यवृद्धि अस्थायी हुन वा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कोसिस गरिरहेका छन्।
सञ्चालक समितीको बैठक पछि विज्ञप्ति मार्फत ब्याजदर बढ्न सक्ने सम्भावित मितिलाई हटाएको छ।
यसका लागि केही समय लाग्ने रिजर्भ बैङ्कको भनाई छ।
